'स्थानीय प्रतिनिधिका १०० दिन निराशाजनक' स्थानीय तह र केन्द्रले एक अर्कालाई दोष

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Nagar News | Bhadra 23

पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचनवाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको अब १०० दिन पुगेको छ।

कुनैपनि कार्यकारीको परीक्षणको रुपमा हेरिने उक्त अवधिमा कैयौं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु खरो उत्रिन नसकेका टिप्पणी भएका छन्।

कैयौं प्रतिनिधिले मोनो रेल निर्माण देखि स्मार्ट सिटी बनाउने वाचा गरेका थिए।

तर त्यसतर्फ अघि बढ्न नसक्नुको पछाडी स्थानीय तह र केन्द्रले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतसँग जोडिएका अनेकन सपना बाँडिएको तर उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै हालै निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको आलोचना भएको छ।

अलमल

जनप्रतिनिधिमा उत्साह देखिएपनि कामको प्राथमिकता किटान गर्न नसकेको भन्दै एकजना विज्ञ बालानन्द पौडेलले भने, ''यो सय दिनमा उहाँहरुको अधिकांश समय अलमलमा बित्यो जस्तो देखिन्छ। किन भने कामहरु खासै अगाडी बढ्न सकेनन्। केही हदसम्म उहाँहरुको बुझाईको कमिका कारणले पनि यो प्रकृया अबरुद्ध बनेको देखिन्छ।''

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने आफूहरुका अधिकांश प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेपनि स्पष्ट नीति तथा कानून र बजेट अभावले आफ्ना कामहरु प्रभावित रहेको बताउँछन्।

स्थानीय तहको शासन संचालन गर्न संसदबाट हालसम्म पनि यसम्बन्धि ऐन जारी हुन नसक्नु, संविधानले गरेको एकल अधिकार समेतको प्रयोगमा ल्याउन कानूनी जटिलता रहनु जस्ता समस्याहरुले गर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो
विद्यासुन्दर शाक्य, मेयर, काठमाण्डू महानगरपालिका

१०० दिनमा आफूहरुले गरेका कामबारे जानकारी दिन राजधानी बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

उनले भने, ''स्थानीय तहको शासन संचालन गर्न संसदबाट हालसम्म पनि यसम्बन्धि ऐन जारी हुन नसक्नु, संविधानले गरेको एकल अधिकार समेतको प्रयोगमा ल्याउन कानूनी जटिलता रहनु जस्ता समस्याहरुले गर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो।''

अधिकांश जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भैसकेपछि सहज सार्वजनिक यातायात, स्वच्छ वातावरण अनुकूल संरचना, धुलो र खाल्डाखुल्डी मुक्त शहर बनाउने लगायतका प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए।

तर त्यस्ता काम गर्न कानुनले कुनै अवरोध सृजना नगरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जनाए।

टिकाटिप्पणी

उनले भने, ''स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट कानुनको अवरोधको कारणले किटानका साथ यस्तो काम गर्न सकिएन, कानुनले यहाँनिर रोक्यो भनेर भनिएको छैन। अमूर्त टिकाटिप्पणी गर्न हुँदैन। यदि कतै केही अवरोध छन् भने हामी सहजता प्रदान गर्न तयार छौं।''

केन्द्र र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर पछिल्लोपटक रस्साकस्सी समेत भएको थियो।

तर कतिपय जानकारचाहिं जनप्रतिनिधिहरुले लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम भन्दा स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरे प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहजता आउने ठान्छन्।