मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने बाटो खुला

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Poush 29

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने बाटो खुला गरिदिएको छ।

अवकाश लिने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन रकम अग्रिम उपलब्ध गराइने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुन नचाहने कमर्चारीको निम्ति त्यस्तो अवसर दिन लागिएको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको जनाएको छ।

उद्देश्य
त्यसमा सहभागी हुन चाहनेले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "समायोजनमा जान नचाहने वा अनुकूल नभएका तथा सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ५० पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्नुहुन्छ।"

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको स्थायी प्रबन्ध मिलाउने कदमको रुपमा अवकाशको प्रावधान अघि सारेको छ।

समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार विभिन्न विकल्प रोज्नुपर्नेछ।

त्यसपछि नियुक्तिको जेष्ठता र बसोबासको आधारमा समायोजनको निर्णय गरिने अधिकारीहरु बताउँछन्।
अनुमान
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार त्यसमा अनिच्छुक कर्मचारीका निम्ति सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको अवसर ल्याएको हो।

उनले भने, "कर्मचारी समायोजन छरितो बनाउन र त्यसमा सघाउ पुर्‍याउन अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई अवसर दिन यो योजना ल्याइएको हो।"

योजना

सरकारी स्वामित्वका समिति र संस्थानले स्वेच्छिक अवकाशको निम्ति बेलाबखत आकर्षक रकम सहितको योजना ल्याउने गरेका छन्।

तर निजामती सेवामा सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव कति कर्मचारीको निम्ति आकर्षक होला भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।

निजामती किताबखानाकाअनुसार निजामती सेवामा रहेका ८५ हजारजति कर्मचारी मध्य स्वेच्छिक अवकाश लिन योग्य २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको संख्या करिब २२ हजार छ।

तीमध्ये १० हजार जतिले स्वेच्छिक अवकाशको अवसर रोज्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।