सरकारले ७ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Nagar News | Poush 21

प्रदेश
प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानीको खोजी कुनै मापदण्ड नबनाइ भएकाले चरम विवाद निम्तिएको भन्दै विज्ञहरूले पूर्वाधारको उपलब्धताका अतिरिक्त धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिएका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनका बेला प्रदेश राजधानीबारे गरेका वाचाका कारण प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन शुरु भएको उनीहरुको ठम्याइ छ।

सरकारले ७ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइरहँदा सम्भावित निर्णयलाई लिएर विभिन्न प्रदेशहरुमा आन्दोलन शुरु भएका छन्।

प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा विभिन्न स्थानमा राजधानीको माग गर्दै आम हड्ताल, बन्दहरु शुरु भएका छन्।

आकांक्षा
पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा निर्वाचनको बेला नेताहरुले जनताको आकांक्षाहरुलाई बढाइदिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।

उनले भने, "राजनितिकर्मीहरूले नै यसमा अघि सरेर यो ठाँउ र त्यो ठाँउ भन्दै हिड्न नहुने हो। गत निर्वाचनमा नेताहरूले फलानो ठाँउलाई राजधानी बनाउँछु भन्दै हिड्नु भयो त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो।"

हाल सरकारको तर्फबाट सम्भावित अस्थायी राजधानीको खोजीबारेमा भएका कामहरु मापदण्ड नबनाई गरिएकाले पनि समस्या बढेको तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले पूर्वाधार कहाँ छ भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको जस्तो देखिन्छ त्यो मात्रै नभएर सबैलाई पायक पर्ने र सुगमता हुने, पछि त्यसको विकास गर्न सकिने सबै पक्षलाई हेरेर जनतासँग बसेर संवाद गर्यो भने यो समाधान हुनसक्छ।"

सुझाव
विवादहरू बढ्दै जानसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वले विधि पुर्‍याएर निर्णय गरेमा विवादमा कमी आउने पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाको सुझाव छ।

उनले भने "शहरी विकास रणनीति सहितको दस्तावेज तयार छ त्यसमा सबै खालका शहरको वर्गीकरण गरिएको छ अब विज्ञहरुले त्यसैलाई हेरेर मिलाउने हो र राजनितिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ किन भने स्वतन्त्र विज्ञको कुरा जनताले पनि मान्छन्।"

सरकारी अधिकारीहरू भने प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने समय नजिकिँदै गएकाले हाल आवश्यक स्रोत साधनका आधारमा निर्णय गरिने र उक्त अस्थायी निर्णय सम्बन्धित प्रदेश सभाले प्रक्रिया अपनाएर परिवर्तन गर्नसक्ने बताउँछन्।

हाल तोकिने अस्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।