राष्ट्रिय सभा गठनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा एक हप्ताभित्रै संसद्‍मा पठाउने

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Nagar News | Bhadra 24

राष्ट्रिय सभा गठनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा एक हप्ताभित्रै संसद्‍मा पठाउने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयको सहमति लिईसकेर संसदमा पठाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार १८ प्रस्ताव गरिएको र प्रदेशसभाका सदस्यको मतको भार ४८ रहने प्रस्ताव गरिएको कानून र गृह मन्त्रालयले जनाएका छन्।
जटिलता

राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य मात्र नभै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि सदस्य रहन्छन्।तर उनीहरुको मतको भार फरक हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ।

कानून मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले भने, ''प्रदेशसभाको सदस्यको हकमा ४८ मतभार राखिएको छ र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं मेयर उपमेयरको हकमा १८ मतभार राखिएको छ। यसमा केही जटिलता वादविवाद भएपनि समयमा टुङ्गो लागेर राष्ट्रिय सभाकालागि कानुनमा कुनै ढिलाई हुँदैन।''

प्रतिनिधित्वको विषयमा विभिन्न तहमा भएको रस्साकस्सीबीच उक्त विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले बताइन्।
असम्भव

मतभारका दुई आधारबारे सहसचिव अधिकारीले भनिन्, ''महानगरपालिका प्रतिनिधित्वको हिसावले नगरपालिकाको गाउपालिकाको मतभार फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने आवाज त आयो तर त्यस्तो सम्भावना देखिएन। किनकी हरेक व्यक्तिले कति जनाको प्रतिनिधित्व गर्यो भन्ने हिसाव लगाउने हो भने त सबैलाई फरकफरक ढङ्गले छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यसैले हामीले दुई आधारमा मात्र मतभार छुट्टयायौं।''

महानगरपालिका प्रतिनिधित्वको हिसावले नगरपालिकाको गाउपालिकाको मतभार फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने आवाज त आयो तर त्यस्तो सम्भावना देखिएन। किनकी हरेक व्यक्तिले कति जनाको प्रतिनिधित्व गर्यो भन्ने हिसाव लगाउने हो भने त सबैलाई फरकफरक ढङ्गले छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यसैले हामीले दुई आधारमा मात्र मतभार छुट्टयायौं
निर्मला अधिकारी, सहसचिव, गृह मन्त्रालय

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा उक्त मस्यौदा अघि बढेकोले संसदवाट प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेखित मतभार सोही अनुरुप नै पारित हुने ठानिएको छ।

तर जनसंख्याको प्रतिनिधित्वको हिसाबले नगरपालिका र महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले भने आफूहरुलाई गाउँपालिकाकै हैसियतमा राखिएको भन्दै मतभारको आधारमा असहमति जनाउनसक्ने कतिपय जनाकारको भनाई छ।