सरकार तत्काल अस्थायी राजधानी नतोक्ने मनस्थितिमा पुगेको

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Poush 23

देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन हुन थालेको र सरकारबाहिरका दलहरुले सहयोग नगरेको भन्दै सरकार तत्काल अस्थायी राजधानी नतोक्ने मनस्थितिमा पुगेको मन्त्रीहरुले बताएका छन्।

आइतवार प्रधानमन्त्रीसँग उक्त विषयमा छलफल गरेको मन्त्रीहरुले सोमवार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा केन्द्रित हुने जनाएका छन्।

तर अस्थायी राजधानी नतोकिए प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कहाँ रहने र प्रदेशसभा सदस्यले उनीबाट कहाँ शपथ लिने भन्नेबारेको अन्योल भने कायमै रहनेछ।

प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक डाकेको सरकारले, खासगरी वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यसमा सहयोग नगरेको भन्दै एकतर्फीरुपमा अघि बढ्न लागेको जनाउ दिएको छ।

तर ऊ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमात्रै गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

पछि
वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, "यही सरकारले राजधानी तोक्ने काम गर्‍यो भने अन्य प्रक्रियाहरु अवरुद्ध हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सहज ढंगले गर्न सक्दैन, यसले चर्को रुप लिन्छ भन्ने अनुमानको आधारमा सरकार अहिले केही कदम पछाडि हटेको हो। "

मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्ने काम गर्नेछ।

सोमवार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उक्त बैठकले प्रदेश प्रमुखमात्रै तोक्ने कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा बताउँछन्।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमा नै प्रदेश प्रमुख तोक्न गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकार एक्लैले उक्त कार्य गर्न लागेको मन्त्री थापाले बताए।

एकल

उनले भने, "सबै दलको सहमतिमा गर्न पाएको भए राम्रो हुने थियो। तर सरकारले अब उपयुक्त पात्रको छनौट गर्नेछ। त्यसको लागि पर्याप्त गृहकार्य भएको छ। पदको गरिमा अनुसारकै व्यक्तित्वहरु छनौट हुनेछन्। "

अस्थायी राजधानी नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख तोकेपनि प्रदेश सभा सदस्यहरुले उनीबाट कहाँ शपथ लिने र प्रमुखको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयबारे पनि सोमबार नै निर्णय लिइने मन्त्री थापाले बताए।

संविधानको धारा २८८ मा सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेश राजधानी चयन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

उक्त निर्णय नभएसम्म सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने उल्लेख भएकाले सरकारले काठमाण्डूबाटै प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण र अस्थायी मुकाम सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न लागेको जानकारहरू बताउँछन्।