तोकिएकै मितीमा चुनाब गराउन फिफाको निर्देशन एन्फालाई

[[IMG_ALT]]

b s g news | Sports | Chaitra 11

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रीय समितिको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले निर्देशन दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार एन्फा निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको भोलिपल्ट फिफा र एएफसीले पत्र पठाउँदै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको एन्फा स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार वनको इजलासले चैत १४ लाई तय भएको एन्फाको निर्वाचन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। आफूहरुलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराइएको भन्दै उनीहरुले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वनको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्म निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

तर, फुटबल हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फिफाले भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न भनेको हो। यसअघि एन्फाको निर्वाचन ३ पटक सरेकोमा समेत फिफा रुष्ट थियो। फिफाले यसअघि निर्वाचन सार्दा समेत निलम्वन गर्न सक्ने भन्दै चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो। अब पनि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन नसके कठोर निर्णय लिनसक्ने भन्दै फिफाले यसअघिकै पत्रमा संकेत गरेको थियो।

एन्फाका कानुनी सल्लाहकार सुजित केसीका अनुसार अब तीन वटा अवस्थामा एन्फाको चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन सक्ने बताए। 'दुई वटा जिल्लाले मुद्दा हालेको अवस्थामा तीन वटा स्थितिमा मात्र निर्वाचन हुन सक्छ,' केसीले भने, 'मुद्दा हाल्नेहरुसँग मिलापत्र भएमा, मुद्दा फिर्ता भएमा वा मुद्दाको टुंगो लागेमा मात्र निर्वाचन हुन सक्छ। मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले अब मुद्दा फिर्ता भएमा वा मिलापत्र भएमा निर्वाचन हुन सक्छ। अदालतको आदेश विपरीत जान मिल्दैन।'

एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठले पनि निर्वाचन गराउन एन्फा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले कानुनी अड्चन नआउने गरी एन्फाको निर्वाचन केहि दिन पर सारेर भए पनि गर्ने बताए। 'हामी अदालतको आदेश विपरीत जान सक्दैनौं। तर, हाम्रो उद्देश्य एन्फाको निर्वाचन जसरी भए पनि गराउने हो,' श्रेष्ठले फिफाले निर्वाचन गराउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै भने, 'केही दिन पर सारेर भए पनि निर्वाचन गर्छौं।'

अब निर्वाचन गर्ने विषयमा एन्फा नेतृत्व निर्णायक देखिएको छ। एन्फाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने माग गरेका दुवै जिल्लालाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने स्थिति रहेको एन्फामा विगत १० वर्षदेखि उच्च पदमा रहेर काम गरेका एक अधिकारीले बताए। 'निर्वाचन गराउन चाहेमा एन्फाले दुवै जिल्लाका साथीहरुलाई मिलाउन सक्छ,' उनले भने, 'बल एन्फाको कोर्टमा छ। सही निर्णय गरेर नेपाली फुटबललाई बचाउन एन्फा नेतृत्वले अघि सर्नुपर्छ।' एन्फा निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवर र पूर्व उपाध्यक्ष शेर्पा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कुँवरलाई एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको समर्थन छ। शेर्पाको पक्षमा ३ उपाध्यक्षसहित पूर्व सिइओ इन्द्रमान तुलाधर लगायतको साथ छ।

शेर्पा नेपाली फुटबलमा देखिँदै आएको विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनैले चलाएको 'सेभ नेपाली फुटबल' अभियानमार्फत एन्फामा दुई दशक नेतृत्व गरेका गणेश थापा भ्रष्टचारको आरोपमा दोषी ठहर भई फिफाबाट १० वर्ष फुटबल प्रतिबन्धमा परेका थिए। शेर्पाकै उजुरीमा तत्कालीन संसद्‌को लेखा समितिले थापामाथि ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि शेर्पाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर, अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राखिएदिएको थियो। यही आन्दोलनकै कारण नेपाली फुटबल थापा र शेर्पाको दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो।