सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर हाजिर गराउन आदेश दिए लगत्तै डाक्टर गोविन्द केसी पक्राउ

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Poush 25

अदालतको फैसलाविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर हाजिर गराउन आदेश दिए लगत्तै डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको छ।

डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति, अनि प्रकाशित समाचारका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन र अधिवक्ताहरुको बहसपछि पक्राउको आदेश दिइएको अदालतले बताएको छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खासीको माग गर्दै सोमबारदेखि शुरु गरेको अनशन भने पक्राउ पछि पनि जारी रहने उनले बताएका छन्।

आदेश
उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डाक्टर शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध देखिएका छन्।

उनको पक्राउको पुष्टि गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने, "अदालतको आदेश अनुसार उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ।"

डाक्टर केसीलाई पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा हाजिर गराउन सरकार र सुरक्षा निकायलाई सर्वोच्चले लेखिपठाएको थियो।
डा. केसीले पक्राउ परे पनि अनशन जारी रहने बताए
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतको प्रतिवेदनअनुसार अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै पाँचजना अधिवक्ताहरुले सोमबार नै बहस गरेको बताइएको छ।

आदेशमा उल्लेखित कारणबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिँदा उनलाई हाजिर गराउन भनिएको छ।"

'मौका'
केसीलाई उनका अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिका बारेमा मंगलबार सफाइको मौका दिइने र त्यसका आधारमा अदालत थप निर्णयमा पुग्न सक्ने बताइएको छ।

डाक्टर केसीले आफ्नो विरोध चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको भन्दै आफ्नो १४ औँ पटकको अनशन भने जारी रहने बताएका छन्।

उनले भने, "ज्यानलाई नै खतरा राखेर अनशन शुरु गरेपछि मलाई पक्राउ पर्नुसँग के डर? मलाई अदालत, प्रहरी वा जेल लगे पनि अनशन जारी राख्छु, डराउनेवाला छैन।"

यसअघि डाक्टर केसीले गरेको अनशन पछि नै सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनबाट शशी शर्मालाई हटाएको थियो।