अधिकांश उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Mangshir 13

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सकिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुले जनाएका छन्।

चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उम्मेदवारहरुको बेवास्ताका कारण त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचकहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही थालिने जनाएको छ।

तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाख जनाले नगर र गाँउपालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
आह्वान

चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्चको रसिदसहितको विवरण बुझाउनुपर्नेमा अधिकांश जिल्लामा ५० प्रतिशत उम्मेदवारले विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

रसुवा जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी नविन खालिङले भने, "यहाँ तीन सय जना उम्मेदवार रहेकोमा डेढ सयले हिसाब बुझाएका छन्। बाँकीलाई हिसाब बुझाउन पटक-पटक आह्वान गरिए पनि बुझाएका छैनन्।"

निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च रोक्न तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिका कहाँ उम्मेदवारी दिएको हो त्यो हेरेर डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो।

यद्यपि विगतमा जस्तै खर्च विवरण बुझाउने प्रक्रिया यसपटक पनि औपचारिकतामा सीमित भएको आलोचकहरुले बताएका छन्।
कारबाही

निर्वाचन आयोगले भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा व्यस्त हुनु परेकोले त्यता ध्यान दिन ढिला हुन गएको बताउँदै आसन्न चुनावका नतिजा आए लगत्तै नबुझाएकाहरुलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने बताएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "जुन-जुन उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्, उनीहरु सबैलाई नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो प्रक्रिया प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजापछि शुरु हुनेछ।"

समयमा विवरण नबुझाउनेलाई १५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ मा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारको संख्या कम भएकाले यसमा भने खर्च विवरण संकलन गर्न सहज हुने आयोगको अनुमान छ।