सेवा संचालन ऐन अनुसार इजाजत पत्र खारेज गर्ने सम्मको कदम चाल्ने चेतावनी

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Chaitra 22

सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने व्यवसायीहरु विरुद्ध सरकारले अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन अनुसार इजाजत पत्र खारेज गर्ने सम्मको कदम चाल्ने अधिकारीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

कोटेश्वर पूर्वको रुटमा चल्ने यातायात सेवा समितिले त्यस रुटमा हालै संचालनमा आएको एक बस सेवाको विरुद्ध बुधबार यातायात ठप्प पारे।

सरकारले जवाफस्वरूप त्यस रुटमा ५ वटा नयाँ बस सञ्चालकलाई अनुमति दिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

कोटेश्वर पूर्वको रुटमा चल्ने विभिन्न करिब एक दर्जन सञ्चालकहरु सम्मिलित यातायात सेवा समितिले त्यस रुटमा हालै संचालनमा आएको एउटा नयाँ बस मयुर यातायातको विरोधमा बुधबार त्यस रुटमा चल्ने सबै यातायात ठप्प पारे।

नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?

सडकमा सकस

जवाफ
जवाफमा सरकारले बुधबार नै सो रुटमा ५ विभिन्न बस सञ्चालकहरूलाई अस्थाइ अनुमति दियो।

सार्वजनिक यातायात जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा अवरुद्ध गरेको विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र उनीहरुले यसलाई निरन्तरता दिए विद्यमान कानून अनुसार कारवाही गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए।

उनले भने, "सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दिनँ र सार्वजनिक सडक अवरुद्ध गर्छु भन्नेहरुलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार रुट अनुमति खारेज गर्ने सम्मको कारवाही हुन्छ।"

स्थायी अनुमति पत्र दिन लामो प्रकृया पुरा गर्न समय लाग्ने भएकाले समस्या तत्काल हल गर्न अस्थायी अनुमति पत्र दिएको विभागले जनाएको छ।

प्रतिकृया
यस्तो अस्थाइ अनुमती पत्र लिएका व्यवसायीले सबै प्रकृया पुराए स्थायी अनुमति पत्र दिन विभाग तयार रहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए।

यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने अरनिको राजमार्गका यातायातका व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ।

तर सरकारले नयाँ बसलाई रुट इजाजत पत्र दिएको विषयमा भने आपत्ती जनाउँदै महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, "कता के बन्द भए भन्ने विषयमा अहिले हामीलाई केही जानकारी छैन। यातायात व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्र दिने भन्दा अरु केपो जान्यो र? लोकतन्त्रमा केही कुरा ल्याउँदा सबैसंग छलफल र बहस गरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने हो, तर उसले यो एक पक्ष ढङ्गले ल्याएको छ।"

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको एकाधिकार अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले आइतबार त्यस सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कडा प्रावधानहरु ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो कदम चालेको कतिपय जानकार बताउँछन्।