निर्वाचन आचारसंहिता कारण विकास निर्माणसँग जोडिएका कतिपय नयाँ र संशोधित कार्यक्रमहरुमा असर

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Mangshir 14

पछिल्लो बाढीले क्षति पुर्‍याएका सिँचाइ आयोजना र नहरहरु सञ्चालनमा ल्याउन झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेका कारण विकास निर्माणसँग जोडिएका कतिपय नयाँ र संशोधित कार्यक्रमहरुमा असर पर्न गएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गत बैशाख देखिनै निर्वाचनको कार्यक्रम परेकोले कैयौं विकास आयोजनाहरु लामो समयसम्म प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले ठूलो स्तरमा प्रभाव नदेखिएको बताएको छ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले भने प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा आचारसंहिता आकर्षित नहुने जनाएका छन्।
प्रभाव

सिँचाई मन्त्रालयले तराईका बाढी पीडित क्षेत्रका सिँचाई संरचना पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमका लागि मागेको १७ अर्ब रुपैँया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपनि निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएपछि उक्त योजनाको बजेट रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर यसले सिँचाई कार्यक्रममा असर पर्न गएको सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता सागर कुमार राई बताउँछन्।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपनि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ। जति ढिलो बजेट निकासा हुन्छ त्यसले काममा त्यति नै असर पर्नेछ।"

बजेटमा पहिले नै स्वीकृत भइसकेका योजना बाहेक निर्वाचनका बेला नयाँ र संशोधन गरिएका विकासका कार्यक्रमहरु ल्याइँदा आचारसंहिता आकर्षित हुने हुँदा सिँचाई मन्त्रालयका जस्तै अन्य कैयौं योजनाहरु रोकिएको बताइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन्,"नियमित बजेटको कार्यक्रममा आचारसंहिताले रोक्दैन्, थपिएको बजेटमा मात्र समस्या पर्ने हो। सिँचाई मन्त्रालयले १७ अर्ब मागेको छ। त्यो अहिले दिन सकिने अवस्था छैन।"
आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले गत बैशाख महिनाको स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै आचारसंहिता लागू गरेको थियो।

निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार मातहतका निकाय, स्थानीय निकायदेखि गैर सरकारी संघ संस्था लगायत सबैलाई लागू हुने गर्छ।

जसमा नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो का लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न नपाइने नियम छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "सभासदहरुले खर्च गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कोषमा १० अर्ब रुपैँया रकम आयोगले रोकेको छ। त्यसैगरी विभिन्न रकमान्तरण र नयाँ योजना थुप्रै रोकिएको छ।"

स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा गरी यो वर्ष ७ महिना लामो समय निर्वाचन कार्यक्रम परेकोले थुप्रै कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

तर प्राकृतिक प्रकोप जस्ता ठूला घटनाका बेलामा भने आचारसंहिता आकर्षित नहुने आयोगले जनाएको छ।