सर्वोच्च अदालतमा आन्तरिक मतभेद , ३ जना न्यायाधिश र १ जना मुख्य न्यायाधिश नियुक्त

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Poush 21

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले आन्तरिक मतभेदबीच उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशका उत्तराधिकारी ठानिने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्यायपरिषद्‌को उक्त निर्णयमा लिखित असहमति जनाएका छन्।

मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा परेका तीनजना उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले त्यसलाई न्यायपालिकाभित्र स्वाभाविक रुपमा लिइएको छ।

तर मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको नियुक्तिले न्यायपालिकाभित्र एक खालको तरंग उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ।

रोलक्रम
उनी करिब वर्ष दिनभित्रै सहसचिवबाट सचिव र त्यसपछि नयाँ पद सिर्जना गरिएको मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा परिषद्का सदस्य रहेका दीपकराज जोशीले लिखित असहमति जनाएको न्यायपरिषद्का सदस्य तथा कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बीबीसीलाई बताए।

असहमति जनाउने जोशी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्।

उनी २०६६ सालमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका मध्ये अहिले चौथो वरिष्ठ सुष्मलता माथेमालाई मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने पक्षमा समेत रहेको बताइन्छ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो नाता समेत पर्ने भएकाले मुख्य रजिष्ट्रार सुवेदीलाई भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी अहिले मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गराएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले अरुहरुको रोलक्रम प्रभावित तुल्याउने गरी मुख्य न्यायाधीश चयन गरेको भन्ने टिप्पणी समेत भएका छन्
उनको नियुक्तिसँगै विक्रम सम्वत् २०८५ सालतिरबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेका भनिएका केही न्यायाधीशहरुको क्रम तोडिने चर्चा न्यायपालिकाभित्र व्यापक बनेको छ।

परिषद्लाई प्रश्न
तर कानून आयोगका पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडे विगतमा पनि कानूनी अभ्यासमा नरहेकालाई न्यायाधीश बनाइएको भन्दै अघिल्ला नियुक्ति पनि विवादमुक्त नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "संस्था बनाउने र पद्धति बसाउने कुराको पहिलेदेखि बेवास्ता हुँदै आएको छ। विगतमा सक्षम र योग्यहरु किन न्यायाधीश भएनन्? त्यसको पनि न्यायपरिषद्ले जवाफ दिनुपर्छ।"

विगतमा सचिवद्वय काशीराज दाहाल र माधव पौडेल तथा रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बन्ने इच्छा दर्शाउँदा 'एकैपटक मुख्य बनाउन नमिल्ने' तर्क गरेर उनीहरुलाई नियुक्ति नदिइएको बताइन्छ।

मुख्य रजिष्ट्रार सुवेदीभन्दा निकै वरिष्ठहरु अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश छन्।

तर कतिपयले नयाँ पद सिर्जना गरिएको मुख्य रजिष्ट्रार सचिवभन्दा माथिल्लो दर्जा भएकाले यो नयाँ अभ्यासलाई ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने ठान्छन्।