नीतिगत अस्पष्टता र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन ढिलो आएका कारण विकास खर्च गर्न व्यवधान झेल्नुपरेको

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Nagar News | Mangshir 16

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिदबारे देखिएको नीतिगत अस्पष्टता र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन ढिलो आएका कारण विकास खर्च गर्न व्यवधान झेल्नुपरेको बताएका छन्।

नयाँ बजेटमा स्थानीय तहका लागि झण्डै सवा २ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो जसको दुई तिहाइ भन्दा बढी हिस्सा विकास खर्चको छ।

तर आवश्यक निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहलाई दिँदा समेत साउनदेखि कार्तिकसम्मको पहिलो चौमासिकमा न्यून मात्रामा खर्च भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको बजेट समेत स्थानीय तहलाई दिइसकिएको जनाएको छ।

ठूला उपकरणमा बजेट 'खर्चिंदै' गाउँपालिका
सुधार

औसत खर्चको देशव्यापी विवरण संकलन भइनसके पनि पहिलो चौमासिककै विकास खर्च कतिपय स्थानीय तहले ज्यादै न्यून गरेको त केहीले खर्चै नगरेको देखिन्छ।

करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको तर हालसम्म विकास खर्च गर्नै नसकेको बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने, "नीतिगत समस्या सुल्झाउनका लागि संसद् पनि छैन र तत्काल सुधार हुनेजस्तो पनि देखिएन। खरिदसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको खण्डमा धेरै सुधार हुने मलाई लाग्छ।"

तर बजेट खर्च गर्न आवश्यक निर्देशिका स्थानीय तहलाई दिइसकेको भए पनि चुनाव लगायतका कारणले विकास खर्च हुन नसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन्।

अबका महिनामा विकास खर्चले गति लिन सक्ने कारण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना तयार गरेको अवस्था छ।"

विकास खर्च समयमै नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने परिपाटी देखिन्छ।

जसका कारण रकमको दुरुपयोग हुने तथा गुणस्तरीय काम नहुने समस्या बारम्बार देखिँदै आएको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी जस्ता अनुभवीहरु बताउँछन्।