रा.खे.प् लाई जानकारी नगराइ एन्फा निर्वाचन स्थगित

[[IMG_ALT]]

b s g news | Sports | Chaitra 13

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चैत १४ का लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित गरेको विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)सँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।

परिषद् अन्तर्गत खेलकुद विकास विभागले एन्फालाई सोमबार पत्र पठाउँदै निर्वाचन स्थगित गर्नुको कारण बारे स्पष्टीकरण सोधेको हो।

'निर्वाचन स्थगित गरिएको बुझिन आएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको हो? परिषद्लाई किन जानकारी नगराउनु भएको हो?,' खेलकुद विकास विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'परिषद्लाई अबिलम्ब स्पष्ट जानकारी गराउनुका साथै सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको समेत सम्मान हुने गरी यथाशीघ्र विवाद समाधान गरी १६ औं एन्फा कांग्रेस (साधारण सभा) बैठक तथा कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न हुन जानकारी गराइन्छ।खेलकुद परिषद् नेपालकी खेलकुदको सर्वोच्च संस्था हो। सवै खेल संघलाई परिषद्ले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । तर एन्फाले परिषदलाई नै जानकारी नगराइ निर्वाचन स्थगित गरेको थियो।

एन्फाको चैत १४ का लागि तय भएको केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्वाचन आइतबार सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार एन्फा निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको थियो।

भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको तर्फबाट दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार वनको इजलासले चैत १४ लाई तय भएको एन्फाको निर्वाचन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो।

एन्फा निर्वाचनको गतिरोध अन्त्यका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतिनिधि मंगलबार नेपाल आउदैछन्।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगरे कठोर निर्णय लिने चेतावनीसहितको पत्र एन्फालाई पठाएको थियो।

एन्फा निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणी कुँवर र पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कुँवरलाई एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको समर्थन छ। शेर्पाको पक्षमा ३ उपाध्यक्षसहित पूर्व सिइओ इन्द्रमान तुलाधर लगायतको साथ छ।

शेर्पा नेपाली फुटबलमा देखिँदै आएको विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनैले चलाएको 'सेभ नेपाली फुटबल' अभियानमार्फत एन्फामा दुई दशक नेतृत्व गरेका गणेश थापा भ्रष्टचारको आरोपमा दोषी ठहर भई फिफाबाट १० वर्ष फुटबल प्रतिबन्धमा परेका थिए। शेर्पाकै उजुरीमा तत्कालीन संसद्‌को लेखा समितिले थापामाथि ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि शेर्पाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर, अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राखिएदिएको थियो। यही आन्दोलनकै कारण नेपाली फुटबल थापा र शेर्पाको दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो।'

[[IMAGE_ALT]]