हामी त सरकारसँग प्रदेश प्रमुख तोक्न भन्दै कराउँदा-कराउँदा थाकिसकेका छौं

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Poush 23

निर्वाचन आयोगले दलहरुले यसै साता त्रुटि सच्याइसकेकोले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा तयार भएपनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रकाशन गर्न नसकिएको बताएको छ।

आयोगले उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले चाहिँ राजनीतिक सहमतिको प्रयास विफल भएका कारण प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरुलाई प्राप्त मत अनुसार निर्वाचित हुने सबै सदस्यको टुङ्गो लागिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

असर
तर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका विषयमा दलहरुबीचको मतभेद नहटेकोले सरकारले त्यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन।

त्यसको सिधा असर निर्वाचन आयोगको काममा परेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा आफूहरु थाकिसकेको बताए।

उनले भने, ''हामी त सरकारसँग प्रदेश प्रमुख तोक्न भन्दै कराउँदा-कराउँदा थाकिसकेका छौं। त्यसैले गर्दा सरकारले प्रदेशप्रमुख तोकेपछि त्यसको सात दिनभित्रै हामीले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशन गरेर प्रदेश प्रमुखकहाँ बुझाउँछौं। प्रदेश प्रमुख छैनन् भने आयोगले कहाँ लगेर बुझाउने?''
प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति, अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा यसै साता सरकारले सर्वदलीय बैठक समेत आह्वान गरेको थियो तर त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशबारेको अन्योल लम्बिएको हो।

अडान
वाम गठबन्धनको एक प्रमुख दल नेकपा एमालेले नयाँ बन्ने सरकारले मात्रै त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ नयाँ सरकार गठनको निम्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावको परिणाम आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सभाले पूर्णता पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले प्रदेश प्रमुख र अन्य विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयत्न विफल भएपनि सरकारले सोमवारसम्म त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

उनले भने, ''सरकारको चाहना सर्वदलीय सहमतिबाट प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्ने हो। हामीले प्रयास गरेकै हो सहमति जुटाउन तर सहमति नभएपछि काम त गर्नुपर्यो। सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ र अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ती विषयमा निर्णय हुन्छ।''

प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र उसैले प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ दिलाउने लगायतका कामहरु गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर निकै अघिनै गरिसक्नुपर्ने भनिएको प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले सात प्रदेशका सदस्यलाई शपथ दिलाउने लगायतका भावी कामकारबाहीमैं असर पर्नसक्ने चिन्ताहरु व्यक्त भइरहेका छन्।

प्रदेश सभाका सदस्य राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदाता पनि हुन्।