बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं — बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ को चपली क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। वडा कार्यालय र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिले हालै विवादित क्षेत्रमा "नेपाल सरकारको जग्गा" भनेर बोर्ड राखेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे बहस चुलिएको छ। तर बोर्ड राखिएको केही दिन बितिसक्दा पनि उक्त जग्गाभित्र रहेको संरचना यथावत् रहनुले स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. ल्यारक्याल लामा छन्। स्थानीयवासी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियन्ता तथा सरकारी अभिलेखका आधारमा लामाले खरिद गरेको निजी जग्गाभन्दा बाहिरको सार्वजनिक क्षेत्र आफ्नो कम्पाउन्डभित्र समेटेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नगरपालिकाको ताकेता र लामाको जवाफ

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले २०८० फागुन ९ गते डा. लामालाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा पुनः स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरेको थियो। यसअघि पठाइएको पत्रको जवाफ नआएपछि दोस्रो पटक सात दिनको समयसीमा तोकेर पत्र पठाइएको थियो।

त्यतिबेला नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ नआए कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि डा. लामाले नगरपालिकालाई हस्तलिखित तीन पृष्ठको जवाफ पठाउँदै आफ्नो घरजग्गा रहेको क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा परेको प्रमाणित भए तत्काल खाली गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए।

तर त्यसपछि करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विवादित संरचना यथावत् रहनु र कानुनी प्रक्रियाको ठोस परिणाम नदेखिनुले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

८ आना खरिद, २ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्र विवादमा

सरकारी अभिलेखअनुसार डा. लामाले २०६४ असार २० गते तत्कालीन चपली गाविस–८ अन्तर्गत गणेश मन्दिर नजिकको ८ आना जग्गा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा उनले भुवन सिंहबाट खरिद गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ।

तर नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्राप्त फिल्डबुक तथा नक्साअनुसार हाल विवादित क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल १,३१२.६३ वर्गमिटर अर्थात् करिब २ रोपनी ९ आना १ पैसा रहेको देखिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार उक्त क्षेत्र वर्षौंदेखि सार्वजनिक खुला स्थानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। पशुचौपाया चराउने, वृद्धवृद्धा हिँडडुल गर्ने तथा बालबालिका खेल्ने स्थानलाई क्रमशः पर्खाल लगाएर निजी कम्पाउन्डभित्र पारिएको उनीहरूको दाबी छ।

समस्या केवल एउटा व्यक्तिसँग सीमित छैन

स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार चपलीको विवाद कुनै एक व्यक्तिको घरसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। बुढानीलकण्ठका विभिन्न क्षेत्रमा ठूला प्लटिङ कम्पनी, हाउजिङ परियोजना तथा निजी संरचनाहरूले सार्वजनिक जग्गा, खोल्साखोल्सी, कुलो र खुला क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ।

विशेषगरी वडा नं. ४ र ५ क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामाथि घर निर्माण तथा किनबेचसमेत भएको दाबी स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन्। यदि ती आरोप सत्य हुन् भने यसले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा स्थानीय तहको अनुगमन प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

बोर्ड राख्नु मात्र पर्याप्त हो?

नगरपालिकाले सरकारी जग्गाको पहिचान गर्दै बोर्ड राखेको कदमलाई केहीले सकारात्मक मानेका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार बोर्ड राख्नु केवल प्रतीकात्मक कदम हो। वास्तविक परीक्षण भने कानुनी निर्णय कार्यान्वयन, अतिक्रमित क्षेत्रको पुनःस्थापना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिन्छ।

यदि स्थानीय तहले सरकारी जग्गा भएको स्वीकार गरिसकेको छ भने संरचना हटाउने, जग्गा संरक्षण गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने कार्ययोजना पनि स्पष्ट हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।

स्थानीय नागरिकहरू अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन्—यदि कुनै सामान्य नागरिकले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भए के प्रक्रिया यति लामो हुन्थ्यो?

उनीहरूको तर्क छ कि प्रभावशाली राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा कारबाही सुस्त देखिनु र सामान्य नागरिकका हकमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्नुले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

चपलीस्थित सार्वजनिक जग्गा विवाद अहिले एउटा जग्गाको सीमाभन्दा धेरै ठूलो विषय बनेको छ। यसले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासनको अभ्यासलाई प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ।

नगरपालिकाले सरकारी जग्गाको बोर्ड राखिसकेको छ। अब नागरिकहरूको अपेक्षा बोर्डभन्दा अगाडि बढेर स्पष्ट कानुनी निष्कर्ष, पारदर्शी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितको संरक्षणमा केन्द्रित छ।

अन्ततः यो विवादको समाधानले केवल एउटा जग्गाको भविष्य तय गर्ने छैन, स्थानीय सरकारप्रति नागरिकले राख्ने विश्वासको स्तर पनि निर्धारण गर्नेछ।