सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष तोक्नुका साथै मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र 'मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन'का प्रतिनिधिबिच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो।