काठमाडौँ । सरकारी बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को 'इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट' (e-GP) प्रणाली नै ह्याक गरी ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा सीआईबीले राप्रपाका प्रभावशाली नेता विक्रम पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ।

१. के हो मुख्य अभियोग?

पाण्डे र उनीसँगै पक्राउ परेका भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठमाथि सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सर्भरमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको आरोप छ। उनीहरूले:

• ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव (Financial Proposal) खोल्नुभन्दा अगावै प्रणालीमा छिरेर अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको दररेट हेरेको।

• आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्नका लागि 'आर्थिक प्रस्ताव' सम्बन्धी डकुमेन्टहरू नै परिवर्तन गरेको।

• सरकारी प्रणालीको गोपनीयता र विश्वसनीयतामाथि साइबर आक्रमण गरी राज्यलाई हानि पुऱ्याएको।

२. विद्युतीय कारोबारदेखि सङ्गठित अपराधसम्म

सुरुवातमा यो मुद्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत साइबर ब्यूरोमा दर्ता भएको थियो। तर, घटनाको गाम्भीर्य र धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएपछि सीआईबीले यसलाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार, यो गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा सरकारी सफ्टवेयरको कमजोरी पत्ता लगाई ठेक्का हत्याउने काम गर्दै आएको थियो। यस प्रकरणमा हालसम्म ९ जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्, जसमा प्राविधिक विशेषज्ञ र निर्माण व्यवसायीहरू समेत संलग्न रहेको बुझिएको छ।

३. को हुन् विक्रम पाण्डे?

पक्राउ परेका पाण्डे नेपालको निर्माण क्षेत्रका 'दिग्गज' मानिने कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। उनी राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्:

• राप्रपा उपाध्यक्ष: उनी हाल राप्रपाको वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्।

• पूर्वमन्त्री: पाण्डेले २०७९ मा सहरी विकास मन्त्रालय र त्यसअघि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

• विवादित छवि: यसअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी मुछिएका थिए, यद्यपि पछि विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए।

४. सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथिको सुरक्षा प्रश्न

यो पक्राउले नेपाल सरकारको 'डिजिटल' सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अर्बौँका ठेक्कापट्टा हुने e-GP प्रणाली नै ह्याक हुनुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। सीआईबीले पीपीएमओकै कर्मचारीहरूको संलग्नता हुन सक्ने पाटोमा पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ।

५. राजनीतिक र कानुनी प्रभाव

राप्रपाले आफ्ना वरिष्ठ नेताको पक्राउलाई "राजनीतिक पूर्वाग्रह" भन्न सक्ने सम्भावना रहे पनि, सीआईबीले प्रमाणका आधारमा नै कारबाही अघि बढाएको दाबी गरेको छ। सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइएकाले उनीमाथि लामो समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काहरूमा हुने सिन्डिकेट र मिलेमतो अब 'डिजिटल' रूपमा समेत छिरेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। विक्रम पाण्डे जस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिको यो कारबाहीले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त विकृति सुधार गर्न कत्तिको भूमिका खेल्छ, त्यो भने सीआईबीको अदालतमा पेस गर्ने प्रमाण र अभियोजनमा निर्भर हुनेछ।