अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेकबहादुर रायमाझीविरुद्ध बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

जग्गाको हालसाविक गर्ने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले रायमाझीलाई सेवाग्राहीबाट ३० हजार रुपियाँ घुस लिईरहेको अवस्थामा गत जेठ १७ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

अख्तियारले निज रायमाझीले कसुर गरेको भन्दै बिगो ३० हजार रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

यसैगरी अख्तियारले रौतहट जिल्लाको गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लाल बकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहवरको बैठकबाट दुबै नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का गर्ने र प्राप्त हुन आउने एक करोड ५३ लाख ५० हजार एक सय ९९ रुपियाँ (रु. १,५३,५०,१९९ ) ठगी गर्नेहरुविरुद्ध  आइतबार नै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

अख्तियारले तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, तत्कालीन नगर उप–प्रमुख कान्ती देवी, वडा नं १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष संजय प्रसाद, वडा नं २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष भविछन राय यादव, वडा नं ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दिपनारायण साह, वडा नं ५ का तत्कालीन र हालका वडाअध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नं ६ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष हिराराय यादव, वडा नं ८ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष र हालका नगर कार्यपालिकाका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नं ९ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष दिपनारायण चौधरी, वडा नं १० का तत्कालीन वडाअध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, वडा नं ११ का तत्कालीन र हालका वडाअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीले ठगी  गरेको उल्लेख गरेको छ । 

साथै नगर कार्यपालिकाका तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण साह कानु,  तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य सुन्दरी माझी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य र हाल वडा नं ७ को वडासदस्य जिरनी देवी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य फुल कुमारी देवी,  संजु देवी जयसवाल, शशीकुमार साह र रबिन्द्र कुमार निधिले नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गराउन वेवास्ता गरेर नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार एक सय ९९ रुपियाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्देश गरेवमोजिम बिगो असुलउपर गरी  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।