काठमाडौँ । अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसांसदसम्मका कुनै पनि विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने छैनन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले 'नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३' को दफा १२ (१) लाई बदर गरिदिएको छ।

यसअघि सोही दफाको आधारमा सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विदेशमा उपचार गर्न लाखौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अदालतले स्वदेशमा उपचार गर्दा पाउने सुविधालाई भने यथावत राखेको छ, जसले स्वदेशी अस्पतालहरूको गुणस्तर सुधार र विश्वास बढाउन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा भएको राज्य कोषको दोहन (एक झलक)

नेपालमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचारका नाममा राज्य कोषबाट ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क र विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूका अनुसार पछिल्लो केही वर्षमा भएको अनुमानित खर्च यसप्रकार छ:

Export to Sheets

नोट: यो खर्च केवल 'उपचार खर्च' मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा बिरामीसँगै जाने कुरुवा र सहयोगीहरूको हवाई टिकट र दैनिक भ्रमण भत्ता (TA/DA) समेत राज्यले नै बेहोर्दै आएको थियो।

किन विवादित थियो यो व्यवस्था?

१. विभेदकारी नीति: आम नागरिकले अस्पतालमा शय्या र सामान्य औषधि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका बेला पूर्वविशिष्टहरूले भने सामान्य परीक्षणका लागि पनि विदेश जाने र राज्यबाट करोडौँ लिने कार्यलाई "नैतिकताहीन" मानिएको थियो। २. स्वदेशी अस्पतालको अपमान: आफ्नै देशका शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जस्ता सक्षम संस्थाहरू हुँदाहुँदै नेताहरू विदेशिनुले सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको अविश्वास झल्काउँथ्यो। ३. कानूनको दुरुपयोग: २०७५ मा आएको 'जनस्वास्थ्य ऐन' ले नै विदेशमा उपचार गर्नेलाई खर्च नदिने भनेको भए पनि सरकारले 'कार्यविधि' संशोधन गरेर चोरबाटोबाट रकम बाँड्दै आएको थियो।

अब के हुन्छ?

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब सरकारलाई कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई वैदेशिक उपचारका लागि बजेट दिने कानूनी बाटो बन्द भएको छ। यदि कसैले विदेशमा उपचार गर्न चाहेमा आफ्नो निजी खर्चमा जानुपर्नेछ। यसले राज्य कोषको वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने र सो रकम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा लगाउन सकिने बाटो खुलेको छ।

अधिवक्ताहरूले यसलाई "जनताको जित र कानूनी राज्यको पुनर्वहाली" को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।