मध्यपूर्वमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावले विश्व ऊर्जा बजारलाई फेरि एकपटक अस्थिर बनाएको छ। इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमण तथा त्यसपछिको क्षेत्रीय तनावका कारण विश्वको महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रभावित बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। यही परिस्थितिबीच तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लसले उत्पादन कोटा बढाउने विषयमा छलफल गर्न लागेको छ।

किन बढ्यो तेलको मूल्य?

स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्व ऊर्जा आपूर्तिको जीवनरेखा मानिन्छ। विश्वभर व्यापार हुने करिब २० प्रतिशत तेल तथा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने गर्छ। यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य तनाव वा अवरोधले तत्काल विश्व बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना गर्छ।

इरान–इजरायल द्वन्द्वका कारण समुद्री यातायातमा जोखिम बढेपछि व्यापारी र लगानीकर्ताहरूले सम्भावित आपूर्ति संकटको अनुमान गरेका छन्। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। ऊर्जा मूल्य वृद्धिले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, यातायात लागत तथा उत्पादन खर्चलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि फैलिने सम्भावना छ।

ओपेक प्लसको रणनीति

यस्तो अवस्थामा ओपेक प्लसले उत्पादन वृद्धि गरेर बजारमा थप आपूर्ति पठाउने प्रयास गर्न लागेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेल उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्छ। यस कदमको उद्देश्य बजारमा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिनु र मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्नु हो।

तर चुनौती के छ भने उत्पादन बढाउने क्षमता सबै सदस्य राष्ट्रसँग समान छैन। हाल साउदी अरेबिया, रूस, इराक, कुवेत, काजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानजस्ता केही राष्ट्रसँग मात्र अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध रहेको बताइन्छ। त्यसैले कागजी रूपमा उत्पादन वृद्धि घोषणा भए पनि वास्तविक आपूर्ति अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

मूल्य नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी?

ऊर्जा बजारका धेरै विशेषज्ञहरू ओपेक प्लसको निर्णयले सीमित प्रभाव मात्र पार्ने ठान्छन्। कारण, अहिलेको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण उत्पादन अभावभन्दा पनि भू-राजनीतिक अनिश्चितता हो। जबसम्म मध्यपूर्वमा तनाव कायम रहन्छ र स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म उत्पादन वृद्धि मात्रले बजारलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउन सक्ने देखिँदैन।

स्याक्सो बैंकका विश्लेषक ओले ह्यान्सनका अनुसार ओपेकसँग बजारमा ठूलो र निर्णायक प्रभाव पार्ने नीतिगत विकल्पहरू क्रमशः सीमित हुँदै गएका छन्। विगतमा जस्तो उत्पादन कटौती वा वृद्धि मात्रले मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उनको विश्लेषण छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा असर

तेलको मूल्य वृद्धि केवल ऊर्जा बजारको विषय मात्र होइन। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाउन, यातायात खर्च महँगो बनाउन र औद्योगिक उत्पादन लागत वृद्धि गर्न सक्छ। विशेषगरी तेल आयातमा निर्भर विकासशील राष्ट्रहरू बढी प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ।

नेपालजस्ता पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर मुलुकका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यस्तो उतारचढाव प्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि विश्व बजारमा मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने त्यसको असर इन्धन मूल्य, यातायात भाडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत देखिन सक्छ।

ओपेक प्लसले उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्भावित निर्णयले बजारलाई केही हदसम्म राहत दिन सक्छ। तर अहिलेको संकटको मूल कारण मध्यपूर्वको राजनीतिक तथा सैन्य तनाव भएकाले केवल उत्पादन बढाएर मात्र दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्न कठिन देखिन्छ। विश्व ऊर्जा बजारको भविष्य अब ओपेकको निर्णयभन्दा बढी मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था र कूटनीतिक समाधानतर्फ निर्भर रहने देखिएको छ।