सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको छ । मङ्गलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपियाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मङ्सिर ४ गतेबाट सुरु हुने सो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अभिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अतिरिक्त सुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगरेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी भएको अभिवक्ता किशोर पौडेलले बताउनु भयो ।

रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरू एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको थियो । यता मिडिया हबले भने सो अनुमति लिनका लागि करिब ४० करोड बराबरको खर्च भएकाले सो सुल्क लगाउने निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।  सो मुद्दाको फैसलाको टुङ्गो यही कात्तिक २७ गते लाग्नेछ ।