स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा फरक–फरक समयमा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनाका साथै त्यसको आर्थिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी सहमति खोज्ने, आवश्यकताअनुसार संविधान वा कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक संवाद गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र बदर मत घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको नेता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलहरूसँग आयोगले संवाद गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । निर्वाचन खर्च र व्यावहारिकताका हिसाबले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अभ्यास रहे पनि दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक समयमा सकिने भएकाले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने लगायतका संवैधानिक विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा हालसम्मको तयारीबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल २०८४ साल चैत ५ गते पूरा हुँदैछ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

प्रतिकृयाहरु