पश्चिम नवलपरासी । नारायणी नदीको निरन्तर कटानका कारण सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको ऐतिहासिक सुस्ता क्षेत्र फेरि उच्च जोखिममा परेको छ। यस वर्ष नदीको बहावको दिशा परिवर्तन भएपछि स्थायी तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको क्षेत्रमा नदीले तीव्र रूपमा नेपाली भूमि कटान गर्न थालेको हो।

स्थानीयका अनुसार तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको क्षेत्रबाटै नदी कटान सुरु भएको हो। यसले सुस्ताको भौगोलिक अवस्थासँगै सीमा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलतालाई समेत थप गम्भीर बनाएको छ।

स्थायी तटबन्ध नहुँदा अस्थायी संरचनाको भर

नदीको वेग नियन्त्रण गर्न अहिले बोरामा माटो भरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा ‘प्रकुपाइन’ राख्ने काम भइरहेको छ। प्रकुपाइन बाढीको वेग मोड्न तथा नदीको कटान नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने त्रिभुजाकार संरचना हो।

साउन महिनामा नदीको भेल बस्तीमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आफैं नदी किनारमा खटिएका थिए। उनीहरूले एक साताभन्दा बढी समय दिनरात श्रमदान गरेर अस्थायी रूपमा कटान रोक्ने प्रयास गरेका थिए।

तर निरन्तर श्रमदान गर्दा स्थानीय थकित भएपछि अहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनले दैनिक ज्यालादारीमा कामदार परिचालन गरी अस्थायी संरचना निर्माण गरिरहेको छ।

बहाव परिवर्तनले जोखिम थपियो

गत वर्ष नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले करिब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा एक किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। उक्त संरचना रहेको क्षेत्रमा अहिले कटानको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।

तर यस वर्ष नारायणीको बहावको दिशा परिवर्तन भएर तटबन्ध निर्माण हुन बाँकी क्षेत्रमा नदी सोझिएपछि सुस्ताको जोखिम पुनः बढेको स्थानीयको भनाइ छ।

यसले नदी नियन्त्रणका योजना केवल अघिल्लो वर्ष कटान भएको ठाउँमा संरचना बनाउनेभन्दा पनि नदीको सम्भावित बहाव परिवर्तन र दीर्घकालीन जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर तयार गर्नुपर्ने देखाएको छ।

‘भेल्लोरको रुख’ बग्नुले बढाएको चिन्ता

सुस्ताको सीमा विवादसँग जोडिएको ‘भेल्लोरको रुख’ समेत केही समयअघि नारायणीको भेलले बगाएको स्थानीयले बताएका छन्।

सोही क्षेत्रनजिक १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना रहे पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। नदी कटान र सीमा संवेदनशीलता एकै ठाउँमा जोडिँदा यस क्षेत्रको संरक्षणलाई सामान्य बाढी नियन्त्रणको विषयमा मात्र सीमित गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।

उखुबालीसम्म पुग्यो नदीको कटान

नदीको कटान अहिले स्थानीयको घरबस्ती र पूर्वाधारसँगै कृषि उत्पादनतर्फ समेत बढिरहेको छ। सुस्ता बचाउ अभियानका आदम हुसेन खाँका अनुसार नदीले स्थानीयले लगाएको उखुबालीसमेत कटान गर्न थालेपछि स्थानीयमा त्रास बढेको छ।

उहाँको भनाइमा, “घाम लागे केही राहत हुन्छ, पानी पर्न थालेपछि मन आत्तिन्छ।”

यो भनाइले सुस्तावासीको दैनिक जीवनमा नदी कटानले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक र आर्थिक दबाबलाई समेत उजागर गर्छ।

समस्या केवल तटबन्धको होइन

सुस्ताको वर्तमान अवस्था नदी नियन्त्रणको पूर्वाधारसँग मात्र जोडिएको छैन। यहाँ भूमि संरक्षण, सीमा संवेदनशीलता, स्थानीय बस्तीको सुरक्षा, कृषि उत्पादन र नागरिकको जीविकोपार्जन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्।

स्थायी तटबन्ध निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष स्थानीय समुदायले अस्थायी संरचना र श्रमदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन समाधान होइन। अस्थायी संरचनाले तत्काल जोखिम घटाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा वैज्ञानिक नदी व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययनमा आधारित संरचना आवश्यक हुन्छ।

अब दीर्घकालीन योजना आवश्यक

सुस्ताको संरक्षणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति आवश्यक देखिन्छ।

तत्कालका लागि :

• जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध मजबुत बनाउने
• प्रकुपाइन तथा अन्य नदी नियन्त्रण संरचना प्रभावकारी रूपमा राख्ने
• जोखिम क्षेत्रको निरन्तर प्राविधिक अनुगमन गर्ने
• स्थानीयलाई आवश्यक सुरक्षा तथा राहत तयारीमा राख्ने

दीर्घकालीन रूपमा :

• नदीको बहाव र कटानको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने
• बाँकी तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने
• सीमा संवेदनशील क्षेत्रका संरचनामा आवश्यक समन्वय गर्ने
• स्थानीय कृषि तथा बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गर्ने
• नदी नियन्त्रणसँगै वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने

सुस्तामा नारायणीको कटानले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपाली भूमि र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाका लागि अस्थायी उपायमा कहिलेसम्म निर्भर रहने?

स्थानीयको श्रमदान र अस्थायी संरचनाले तत्काल संकट टार्न सहयोग गरे पनि सुस्ताको भौगोलिक र सीमासम्बन्धी संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्थायी तथा वैज्ञानिक समाधान आवश्यक छ।

नदीको बहाव हरेक वर्ष उस्तै रहँदैन। त्यसैले कटान भएपछि तटबन्ध बनाउने होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरी पहिले नै संरचना निर्माण गर्ने नीति सुस्ताको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।