सरकारले भोटेकोशी हिमबाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित  आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भोटेकोशी बाढीको विपत्बाट प्रभावित भई दुवै अभिभावक गुमाएका वा एक मात्र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई सरकारका तर्फबाट यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिने क्रममा उहाँले त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण पठाउन स्थानीय तह तथा शिक्षा एकाइलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उनीहरूको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिने र विद्यालय गुमाएका विद्यार्थीलाई अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएर अध्यापन कार्य सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विद्यालय नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि अस्थायी  सिकाइ केन्द्र बनाएर विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको काम सुरु गरिसकेका छौँ । विद्यालय भवन क्षति भएका सबै ठाउँमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

विद्यालयहरू निर्माण गर्नका लागि विवरणहरू माग्ने काम भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई नजिकको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा काठमाडौँ आउन चाहने विद्यार्थीलाई काठमाडौँ ल्याउने र सामुदायिक विद्यालयहरूमा सहजीकरण गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।”

मन्त्री पोखरेलले बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । घर तथा जग्गा गुमाएका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उपयुक्त जग्गा खोजी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिरहेको, महिला,  बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको र विपत्बाट प्रभावित क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले सरकारले छिट्टै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र, विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलका अनुसार नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको  छ । 

बैठकले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बिमा, क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिई बिमा, क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यसै गरी बैठकले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   

अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भारत जानुहुँदै

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत सरकारको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उहाँको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । 

अर्थमन्त्री वाग्ले बिहीबार छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने छ । भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुने 

छन् । दुई देशबिचको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्नु यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बिहीबार साँझ ५ बजे उहाँले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । यस्तै शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।