गत बिहीवार सांसदको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका रेशमलाल चौधरीले तत्काल संसद् प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएपछि तत्कालका लागि चौधरीलाई संसद् प्रवेशको बाटो बन्द भएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले तल्लो अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको हो।सांसद चौधरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

आदेश

२०७२ भदौमा पश्चिम नेपालको कैलाली जिल्लामा एक नाबालक सहित सात प्रहरीको हत्या भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनलाई गत बिहीवार गराइएको शपथग्रहण विवादित बनेको थियो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, "उहाँका हकमा तल्लो अदालतले दिएकै आदेश सदर हुने आदेश भएको छ। कानुन अनुसार उहाँ अहिलेकै अवस्थामा थुनामा रहनु पर्ने आदेश हो।"

'सत्ताको गणित बलियो पार्न उनलाई शपथग्रहण गराइएको' भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता सहितले त्यसको विरोध गरेका थिए।

कतिपय संविधानविद्हरूले समेत उनको शपथग्रहणले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

घटना

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रतिनिधिसभाका सांसद चौधरीले भने आफू निर्दोष रहेको र अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए।

हिंसात्मक रूप लिएको कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा उनी काठमाण्डूको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला चौधरीले संसद्को चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा विभिन्न २६ जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा लगाइए पनि हालसम्म फैसला आइसकेको छैन।

चौधरीलाई शपथपश्चात कारागारमै फर्काइएको थियो।

(BBC)