स्थानीय सरकारहरूले पदयात्रामा गएका पर्यटकसँग जथाभावी शुल्क उठाउन थालेको र त्यसले आफूहरूको व्यवसायमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

यही अवस्था कायम रहे सरकारले तोकेको भ्रमण वर्ष २०२०मा लक्ष्य लिए अनुसार २० लाख पर्यटक भित्र्याउन कठिन हुने उनीहरूको चेतावनी छ।

देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रप्रति स्थानीय सरकारहरूको ध्यान तानिएको देखिएको छ। 

कस्तो विवाद?

नगरकोट जाने विदेशी पर्यटकसँग भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र सिमाना जोडिएको काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपलिकाले पर्यटक शुल्क लिन थालेपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको कर विवाद फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ।

जथाभावी कर उठाउँदा त्यसको मूल्य चर्को हुने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ। 

ट्रेकिङ्ग एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नवराज ढकालले भने, "यसरी अव्यवस्थित रूपमा वडै पिच्छे पर्यटकसँग शुल्क लिने पद्धतिलाई अहिलेनै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने सन् २०२०मा २० लाख पर्यटक ल्याउने भनी गरेको योजना नै सफल नहुने देखिन्छ।"

सन् २०१६ मा पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएकोमा त्यो अहिले ७ लाखभन्दा बढी पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जसमा धेरै पर्यटक छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट आउने गरेको बताइन्छ। 

पर्यटकहरूमाथि करको बोझ थपिएकोबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

हस्तक्षेप अस्वीकार 

तर स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने जनाएका छन्। 

भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगपालिकाका नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र भन्छन्,"पर्यटकबाट लिने शुल्क हाम्रो एउटा बलियो आय श्रोत हो। यो संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार हो। त्यसैले यो हाम्रो एकल अधिकार हो। संघीय सरकारको कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयले हामीलाई निर्देशन दिन सक्दैन र हामीले त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने छैन।" 

नेपाल आउनेमध्ये अधिकाशं पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गरेको बताइन्छ।

जथाभावी शुल्क लिने क्रम नरोकिए पर्यटकहरू अन्यत्र आर्कर्षित हुन सक्ने कतिपय जानकारहरूले औंल्याएका छन्।

(BBC Nepali)