महासमिति बैठक सकिएलगत्तै नेपाली कांग्रेसभित्र आरक्षणको अवधि तोक्ने विषयलाई लिएर नेताहरूबीच फेरि मतभेद देखा परेको छ।

विधान संशोधन एउटा मुख्य मुद्दा रहेको महासमिति बैठक सकिएलगत्तै मतान्तर देखिएको हो।

कांग्रेसको संशोधित विधानमा विभिन्न समूह, वर्ग, जाति र क्षेत्र गरी १० किसिमका कोटाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर केन्द्रीय सदस्य समितिमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, खसआर्य, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रभित्रबाट प्रतिस्पर्धामार्फत् आठ सहमहामन्त्री हुनेछन्।

केन्द्रीय सदस्यमा ती बाहेक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच पनि प्रतिस्पर्धाको प्रावधान छ।

आरक्षित कोटाको लाभ एउटै व्यक्तिले अनन्तकालसम्म लिन नपाउने गरी विधानमै अवधि तोक्नु पर्ने माग व्यापक उठेको थियो।

एउटै व्यक्तिले आरक्षणबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइराख्ने हो भने व्यवहारमा वर्षौँसम्म त्यो समूहको नाममा एउटै व्यक्ति दोहरिरहने अवस्था रहन्छ

गगन थापा, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य     

कांग्रेस पार्टीको वेब्साइटमा राखिएको विधानमा त्यो परेको छैन। 

 "उहाँले छोडेको कोटाबाट अर्को साथी केन्द्रीय सदस्य बन्दा पार्टीमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढ्यो। त्यसो हुँदा पार्टी बढी समावेशी हुन्छ। र, विभिन्न समुदायबाट नेतृत्व विकास हुन्छ।"त्यसको निम्ति खुलाबाट निर्वाचित हुने सामर्थ्यको विकास गर्न आवश्यक हुने देखिन्छ। "एउटै व्यक्तिले आरक्षणबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइराख्ने हो भने व्यवहारमा वर्षौँसम्म त्यो समूहको नाममा एउटै व्यक्ति दोहोरिरहने अवस्था रहन्छ। तर त्यो समूहको प्रतिनिधित्व कहिल्यै बढ्दैन।" वडा तहसम्मको आरक्षणमा अवधि तोक्नेबारे सभापति सहितका नेताले महासमिति बैठकलाई आश्वस्त पारेको बताउने केन्द्रीय सदस्य गगन थापा एक कि दुई अवधि तोक्ने भन्ने विषयको टुङ्गो केन्द्रीय समितिबाट लगाइनेमा विश्वस्त देखिए।

तर सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माका भनाइमा पार्टीमा गरिएको व्यवस्था आरक्षण होइन मात्र 'सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुँचको अवसरको वितरण' हो।

त्यसैले विधानमा अवधि नतोकिने बताउँदै उनी भन्छन्, "निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट आउने भएकाले त्यसलाई आरक्षण भन्न मिल्दैन। मनोनीत हुने पदमा अवधि तोक्न सकिन्छ। तर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन हो।"

कांग्रेसमा पार्टीभित्रै र संसद् तथा सरकारमा पनि विभिन्न अवसर पाएका कैयौँ नेता कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेको देखिन्छ। तर त्यो अवसर नलिई खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने पनि छन्।त्यसले पार्टीलाई समावेशी बनाउन सघाएको बताउने नेता गगन थापा धनराज गुरुङलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। पहिले आदिवासी जनजाति कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका नेता गुरुङ पछि खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्।

तर नेता मीन विश्वकर्माका भनाइमा लामो समयसम्म सत्ता, शक्ति र स्रोतको उपयोग गरेको समुदाय र वर्गले खुला तथा आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन्।

हरेक महाधिवेशनमा झन्डै ५० जना महिला केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिने हो भने नयाँ ल्याउन लगातार १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने लगायतका प्राविधिक अप्ठेरा पनि छन्

सीता गुरुङ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य

उनले पार्टीको अघिल्लो महाधिवेशनमा अनुपातका हिसाबले खुला केन्द्रीय सदस्यभन्दा दलित कोटामा उम्मेदवारी धेरै परेको बताउँदै भने, "त्यसैले थौरैभन्दा धेरैबीचको प्रतिस्पर्धाबाट आउने नै स्वाभाविक रूपमा योग्य हुन्छ।"

अवधि किटान गरिएमा आरक्षणको लाभ लिइसकेका केन्द्रीय सदस्यको निम्ति सहमहामन्त्रीमा उक्लिने कोटा पनि छ। तर त्यसको पनि लाभ लिइसकेको नेता सामु केन्द्रीय सदस्यमा झर्ने वा अझ माथिल्लो पदको निम्ति आफूलाई तयार गर्ने विकल्प देखिन्छ

तर नेता विश्वकर्माजस्तै सभापति निकट अर्की केन्द्रीय सदस्य सीता गुरूङ् पनि अवधि तोक्ने पक्षमा देखिइनन्।

उनको तर्क छ, "हरेक महाधिवेशनमा झन्डै ५० जना महिला केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिने हो भने नयाँ ल्याउन लगातार १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने लगायतका प्राविधिक अप्ठेरा पनि छन्। कोटा पुर्‍याउन त ल्याइएला तर फेरि मिडियामा चर्चा गरिए जस्तै 'पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको' भन्ने जस्तै हुन्छ।"

कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेश संसद्‍मा लगातार एउटै व्यक्ति समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा गरेको छ।

तर महासमिति सकिएलगत्तै आरक्षणको लाभ लिने अवधि सीमित गरिनु पर्ने मतभेद फेरि केन्द्रीय समितिमा फर्किने देखिएको छ।