काठमाडौं — बिहान कार्यालय समय सुरु नहुँदै काठमाडौँका सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्न थाल्छ। साँझ कार्यालय छुट्ने समयमा सडकको अवस्था झनै जटिल बन्छ। केही किलोमिटर दूरी पार गर्न घण्टौँ लाग्ने, इन्धन खपत बढ्ने, वायु प्रदूषण बढ्ने र यात्रुको उत्पादक समय ट्राफिकमै बित्ने समस्या राजधानीका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनिसकेको छ।
सडक विस्तार, फ्लाइओभर, नयाँ चक्रपथ तथा वैकल्पिक सडक निर्माण भइरहे पनि बढ्दो सवारीसाधनको संख्या र तीव्र सहरीकरणका कारण ‘थप सडक बनाउने कि यातायातको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
यही सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा परीक्षण तथा सीमित क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पर्सनल ¥यापिड ट्रान्जिट (PRT) अर्थात् पोडवे जस्ता विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली नेपालमा पनि सम्भावित विकल्पका रूपमा चर्चामा आउन थालेका छन्।
के हो पोडवे?
पोडवे परम्परागत रेल वा मेट्रोभन्दा फरक अवधारणामा आधारित स्वचालित सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो। यसमा साना विद्युतीय क्याप्सुल वा ‘पोड’लाई विशेष ट्र्याकमा सञ्चालन गरिन्छ।
यात्रुले आफ्नो गन्तव्य छनोट गरेपछि पोडले निर्धारित प्रणालीअनुसार यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने अवधारणा हुन्छ। यसले परम्परागत बसजस्तो हरेक स्टपमा रोकिनुपर्ने आवश्यकता कम गर्न सक्छ।
यसको अर्को विशेषता भनेको सडकको सतहभन्दा माथि छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना हो। त्यसैले पर्याप्त सडक चौडाइ नभएका घना सहरी क्षेत्रमा पनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ।
बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलमा पार्किङ क्षेत्र र टर्मिनलबीच यात्रु आवागमनका लागि स्वचालित पोड प्रणाली प्रयोग गरिएको उदाहरणलाई प्रायः यस प्रविधिको चर्चामा उद्धृत गरिन्छ। यस्तै, विभिन्न मुलुकमा PRT तथा स्वचालित विद्युतीय यातायात प्रणालीका परीक्षण र अध्ययन भइरहेका छन्।
नेपालमा किन आवश्यक हुन सक्छ?
नेपालको सहरी यातायात अहिले पनि मुख्यतः सडकमा निर्भर छ। तर सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा सडक विस्तार मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गाको उपलब्धता सीमित छ। नयाँ सडक निर्माण वा विस्तारका लागि घर तथा संरचना हटाउने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जटिल हुन्छ।
यस अवस्थामा सडकभन्दा माथि संरचना निर्माण गरी पोड सञ्चालन गर्न सकिने अवधारणाले भूमि अधिग्रहणको दबाब केही हदसम्म घटाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
नदी, खोँच वा अन्य कठिन भूभागमा पनि उपयुक्त इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकिने दाबी गरिएको छ। तर नेपालमा यसको वास्तविक सम्भाव्यता भने विस्तृत प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र निर्धारण गर्नुपर्छ।
जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको सम्बन्ध
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई ऊर्जा खपतको नयाँ क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्न सकिए पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता घटाउन र यातायातबाट हुने प्रत्यक्ष उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
तर ‘विद्युतीय’ हुँदैमा प्रणाली स्वतः वातावरणमैत्री हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। यसको वास्तविक वातावरणीय लाभका लागि विद्युत्को स्रोत, निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, पूर्वाधारको जीवनचक्र, ब्याट्री तथा प्रणालीको मर्मतसम्भारलगायत पक्षको समेत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
काठमाडौँदेखि पोखरासम्म सम्भावना?
पोडवेको चर्चा केवल काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित हुनु आवश्यक छैन। पोखरा, भरतपुर, बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका सहरमा पनि भविष्यको सार्वजनिक यातायातबारे वैकल्पिक अध्ययन आवश्यक छ।
विशेषगरी विमानस्थल, व्यापारिक केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा प्रमुख बस टर्मिनल जोड्ने छोटो दूरीका उच्च क्षमताका विद्युतीय यातायात करिडोरका रूपमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर प्रत्येक सहरको भूगोल, यात्रु माग, जनघनत्व र आर्थिक क्षमताअनुसार छुट्टाछुट्टै मोडल आवश्यक हुनेछ। एउटा सहरमा सफल भएको प्रणाली अर्को सहरमा पनि त्यही रूपमा सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
पर्यटनका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ
नेपालमा पोडवेको अर्को सम्भावित क्षेत्र पर्यटन हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रमुख पर्यटकीय तथा व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न सके यात्रुका लागि समय बचत हुन सक्छ।
त्यस्तै पोखरामा विमानस्थल, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र र सहरी केन्द्रबीच वातावरणमैत्री यातायात सञ्जाल तथा लुम्बिनीमा पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र जोड्ने सार्वजनिक यातायात प्रणालीबारे पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर पर्यटनका नाममा पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यात्रु माग, सञ्चालन खर्च, टिकट मूल्य र दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपन स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—लागत
पोडवे आकर्षक प्रविधि देखिए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन लागत हुन सक्छ।
टावर, ट्र्याक, स्टेशन, विद्युतीय प्रणाली, स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र नियमित मर्मतसम्भारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले विदेशी प्रविधि वा लगानीकर्ताको प्रस्तावलाई मात्र आधार बनाएर परियोजना अघि बढाउनुको सट्टा स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ।
परियोजनाको लागत कति?
प्रति यात्रु सञ्चालन खर्च कति?
टिकटको सम्भावित मूल्य कति?
दैनिक यात्रु क्षमता कति?
लगानी फिर्ता हुन कति समय लाग्छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना ठूलो पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
कानुन र प्रविधि पनि चुनौती
चालकविहीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सुरक्षा, दुर्घटना, डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, बीमा र आपत्कालीन उद्धारसँग सम्बन्धित स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
स्वचालित प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएमा यात्रु कसरी उद्धार गर्ने? प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएमा कसरी नियन्त्रण गर्ने? दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने? अपरेटर, प्रविधि प्रदायक वा सरकारी निकाय?
यस्ता प्रश्नको जवाफ परियोजना निर्माण हुनुअघि नै कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पोडवे बस र रेलको प्रतिस्पर्धी होइन
पोडवेले नेपालका सबै सडक, बस वा भविष्यका रेल प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन।
बरु यसलाई बहुआयामिक सार्वजनिक यातायात प्रणालीको एउटा हिस्सा बनाउन सकिन्छ।
बस, विद्युतीय बस, रेल, सम्भावित मेट्रो, रोपवे, साइकल लेन र पैदलमार्गबीच सहज ‘इन्टरचेन्ज’ बनाउन सके यात्रुले एउटै यात्रामा विभिन्न यातायात माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यातायातको भविष्य कुनै एउटै प्रविधिमा होइन, एकीकृत यातायात प्रणालीमा निर्भर हुनेछ।
२,०५५ किलोमिटरको प्रस्ताव—कार्यान्वयनभन्दा पहिले प्रश्न
यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक, पर्यटकीय तथा दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राख्दै करिब २,०५५ किलोमिटर लामो पोडवे राष्ट्रिय नेटवर्कप्रस्ताव गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यदि यस्तो राष्ट्रिय नेटवर्कको अवधारणा अघि बढाउने हो भने त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो चरणमा छोटो दूरीको एउटा पाइलट परियोजना, त्यसपछि यात्रु माग र सञ्चालन परिणामको मूल्याङ्कन र सफल भए मात्रै विस्तार—यो बढी व्यावहारिक बाटो हुन सक्छ।
ठूलो नेटवर्क घोषणा गर्नु भन्दा सानो परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर प्रमाणित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
अब नेपालको प्राथमिकता के?
नेपालको सहरी यातायात समस्याको समाधान केवल सडक थपेर सम्भव नहुन सक्छ। तर नयाँ प्रविधि ल्याउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच पनि उत्तिकै गलत हुन्छ।
पोडवे नेपालको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने निर्णय राजनीतिक लोकप्रियता वा प्रविधिको आकर्षणका आधारमा होइन, तथ्य र अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालले अघि बढ्नुपर्ने मुख्य आधार हुन्:
- स्वतन्त्र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन
- यात्रु माग र ट्राफिक अध्ययन
- लागत–लाभ विश्लेषण
- वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
- स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था
- पारदर्शी सार्वजनिक–निजी साझेदारी
- साइबर तथा यातायात सुरक्षा मापदण्ड
- अन्य सार्वजनिक यातायातसँग एकीकरण
- चरणबद्ध पाइलट परियोजना
- दीर्घकालीन सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार योजना
काठमाडौँको ट्राफिक जामले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाइरहेको छ—सडक विस्तारको क्षमता सीमित छ, तर यातायातको माग निरन्तर बढिरहेको छ।
त्यसैले अबको बहस ‘कति किलोमिटर सडक थप्ने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बहस ‘कस्तो सार्वजनिक यातायात प्रणालीले कम जमिन, कम ऊर्जा, कम प्रदूषण र कम समयमै बढी यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ?’ भन्ने दिशामा जानुपर्छ।
पोडवे त्यसमध्ये एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ। तर यसलाई नेपालको भविष्यको यातायातको निश्चित समाधानका रूपमा घोषणा गर्नु भन्दा पहिले प्रविधि, लागत, भूगोल, यात्रु माग, सुरक्षा र आर्थिक दिगोपनको कठोर परीक्षण आवश्यक छ।
यदि वैज्ञानिक अध्ययनबाट उपयुक्त देखियो भने काठमाडौँजस्तो घना सहरमा पोडवेले सार्वजनिक यातायातको नयाँ विकल्प खोल्न सक्छ। यदि अध्ययनले अनुपयुक्त देखायो भने नेपालले समयमै अन्य विकल्प रोज्न सक्छ।
आधुनिक प्रविधि अपनाउनु महत्वपूर्ण छ; तर नेपालको आवश्यकता र क्षमताअनुसार सही प्रविधि छनोट गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ।
प्रतिकृयाहरु