यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले यातायात समितिहरूलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन दिएको समय सकिन तीन सातामात्रै बाँकी रहँदा अधिकांश ठूला व्यवसायीहरूले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
देशभरि साना र ठूला गरी झन्डै चार लाखको हाराहारीमा सवारी साधन रहेकोमा हालसम्म जम्मा छ हजार सवारीसाधन मात्रै दर्ता हुनु 'अनपेक्षित' रहेको विभागले जनाएको छ। आफ्नो मातहतमा नआउने सवारी साधनलाई पुस १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न नदिने विभागले दाबी गरिरहँदा कतिपयले भने त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
समयसीमा
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणाली हटाउने उद्देश्यले सरकारले यातायात सम्बद्ध समितिहरूलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन दिएको समयसीमा यसै मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ।
तर हालसम्म झन्डै १५ सयवटा समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपनि ती अधिकांश नयाँ भएको र प्राय ठूला अर्थात् धेरै सवारी साधन रहेका समितिहरू दर्ता हुन बाँकी नै रहेको बताइएको छ।
त्यसको कारणबारे यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, "ठूलाठूला व्यवसायीहरू जस्तै कि एक सय वा दुई सय गाडी हुनेहरू निकै कम सङ्ख्यामा दर्ता हुन आएका छन्। त्यो ठ्याक्कै किन भयो भन्ने त भन्न हामीले सक्दैनौँ। तर उहाँहरूलाई कतैबाट केही आश्वासन आएको हुनसक्छ।"
'खुकुलो'
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी समिति तथा सङ्घहरू सञ्चालनमा रहेको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ।
ती समितिलाई कम्पनी मातहत ल्याउन रुट इजाजत, नवीकरण, जाँचपास र नामसारी लगायतका विषयमा रहेका प्रावधानलाई केही खुकुलो समेत पारिदिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारको निर्देशन आलटाल नगर्न चेतावनी दिँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भने, "दर्ता हुने क्रम जारी भएपनि जुन हिसाबले उल्लेख्य रूपमा दर्ता हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। मंसिर मसान्तपश्चात् जो पञ्जीकरण गरेर आउँदैनन् ती व्यवसायीहरूले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। उहाँहरुको रुट पर्मिट स्वत: खारेज हुन्छ।"
तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "पहिले सरकारले साविकका यातायात समितिहरूका चल-अचल सम्पत्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे विचार गरिदिनुपर्योस। त्यसपछिमात्र कम्पनीमा रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।"
सुरुमा यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सक्रिय रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार पछिल्लो समय आफैँ त्यसको कार्यान्वयनमा गर्ने विषयमा गम्भीर नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ।
(BBC News Nepali)