स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइनसकेकोले त्यसमा समय लाग्ने

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | National News | Chaitra 27

जिल्लास्तरका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू बुधवारबाट खारेज हुने भनिए पनि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइनसकेकोले त्यसमा समय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कतिपय कार्यालयहरूको म्याद थपिएको तथा कतिपय स्थानमा कर्मचारी खटाउने जस्ता मुख्य काम हुन नसक्दा ढिलो हुन गएको बताइएको छ।

स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएको ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, पर्यटन जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू बन्द गरी तिनीहरूको अधिकार संघीय स्वरूप अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो।

बजेट खर्च गर्न स्थानीय तह विफलः केन्द्र

प्रक्रिया
बुधवार उक्त अवधि समाप्त हुँदैछ।

तर कतिपय प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी नै रहेकोले हस्तान्तरणमा समय लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्र सिंह तामाङले भने, "अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र लिने दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेकाले कतिपय व्यस्थापनमा समय लाग्ने देखिन्छ। आगामी असार मसान्तसम्ममा धेरै कुरा मिलिसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।"

सहकारीलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउन अलमल

केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा कति जना कर्मचारी रहने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइनसक्नुलाई ढिलाइको एउटा कारण मानिएको छ।

समन्वय
त्यस्तै गाँउपालिका र नगरपालिकामा पनि थुप्रै विषयमा समन्वय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

सरकारले तत्काल खारेज गर्दा काममा असर पर्न सक्ने भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई आगामी असार महिनासम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

‘…तर जनताको दुःख उस्तै’

बाँकी कार्यालयहरूको हस्तान्तरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेको छ।

उक्त समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी गोपालबहादुर अधिकारीले भने, "चल सम्पत्तिको हकमा हामी १५ दिनभित्र टुङग्याउँछौँ। अचल सम्पत्तिको हकमा स्थानीय तहमा स्पष्ट भइसकेका विषय हामी चाँडै गर्छौँ। जिल्लास्तरमा के गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने भनिएको छ। समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति समय लिनसक्छ।"