हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तथ्याङ्कले एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयको मात्रै खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो रकम केवल आयोगको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्च मात्र हो। यदि यसमा सुरक्षा निकायको खर्च, उम्मेदवारहरूले गरेको व्यक्तिगत खर्च र राज्य संयन्त्रको परिचालनलाई जोड्ने हो भने यो आँकडा २० देखि ३० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिन्छ।

आम नागरिकले पसिना बगाएर तिरेको करबाट संकलित राजस्व यसरी निर्वाचनमा बालुवामा पानी हालेजस्तै खर्च भइरहँदा, यसले देशको भविष्य र विकास परियोजनाहरूमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बहस हुनु जरुरी छ।

१. विकास बजेटमा प्रत्यक्ष कटौती

नेपालको वार्षिक बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) ले ओगट्छ। निर्वाचन जस्ता आकस्मिक र ठूला खर्चहरू आइपर्दा सरकारले अक्सर पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure) अर्थात् विकास बजेटबाट रकम रकमान्तर गर्ने गर्दछ।

जब ५-७ अर्ब रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च हुन्छ, त्यसको सोझो अर्थ हुन्छ— कुनै ठूलो जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिनु, कयौँ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नहुनु वा सयौँ विद्यालय भवनको निर्माण अलपत्र पर्नु। निर्वाचनको नाममा हुने खर्चले दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन, बरु भइरहेको विकासको गतिलाई मन्द बनाउँछ।

२. 'जमानत जफत' को विडम्बना र खर्चको औचित्य

तथ्याङ्क अनुसार ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। यसले के देखाउँछ भने ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरू केवल "नामका लागि" वा "सांकेतिक उपस्थितिका लागि" मात्र लडेका थिए। यति धेरै उम्मेदवार हुँदा मतपत्रको आकार ठूलो हुने, मतपेटिका बढी चाहिने र गणनामा बढी जनशक्ति र समय लाग्ने हुन्छ। अन्त्यमा १० प्रतिशत मत पनि ल्याउन नसक्ने उम्मेदवारका कारण राज्यमाथि परेको अतिरिक्त आर्थिक भारको जिम्मा कसले लिने?

३. छिटो-छिटो निर्वाचन (Early Election) र अस्थिरताको मूल्य

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आवधिक निर्वाचन भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण हुने 'मध्यावधि' वा समय अगावैको निर्वाचनको चर्चा बढी हुने गर्छ। यदि एउटा सरकारले पूरा ५ वर्ष काम गर्न सकेन र फेरि निर्वाचनमा जानु पर्यो भने, त्यसले देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन सक्छ।

एउटा निर्वाचनको ऋण र आर्थिक भार नमेटिँदै अर्को निर्वाचन थोपरिँदा वैदेशिक ऋणको भार बढ्ने र नागरिकको थाप्लोमा करको दर बढ्दै जाने निश्चित छ। विकासका योजनाहरू "पञ्चवर्षीय" हुन्छन्, तर राजनीति "६-६ महिनामा" फेरिने प्रवृत्तिका कारण कुनै पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन्।

४. खरिद प्रक्रिया र पारदर्शिताको प्रश्न

निर्वाचन आयोगले यस पटक धेरै पुराना सामग्री प्रयोग गरेको र स्थानीय स्तरबाटै खरिद गरेको दाबी गरे पनि अर्बौँको खर्चमा पारदर्शिताको प्रश्न सधैँ उठ्ने गर्छ। ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको खरिद र ढुवानीमा हुने कमिसनको खेल र राज्यको ढुकुटीको दोहनबारे नागरिक सधैँ अनभिज्ञ रहन्छन्।

निष्कर्ष: समाधान के त?

निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर यो "सेतो हात्ती" बन्नु हुँदैन। निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न केही ठोस कदमहरू चाल्न सकिन्छ:

• डिजिटल भोटिङ: सुरुमा महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा कागज, ढुवानी र जनशक्तिको खर्च यसले शून्यमा झार्न सक्छ।

• उम्मेदवारी मापदण्ड: जसले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्थालाई केही मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदा मतपत्र र व्यवस्थापन खर्च घट्छ।

• एकै चरणमा निर्वाचन: प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै पटक गर्दा खर्चमा ठूलो बचत हुन्छ।

नागरिकले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूले तिरेको करबाट बनेको बजेट सडक, अस्पताल र बिजुलीका लागि हो, नेताहरूको कुर्सी हेरफेरका लागि गरिने अर्बौँको खर्चका लागि मात्र होइन। यदि हामीले निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने, आउने पुस्ताले विकास होइन, केवल 'निर्वाचनको ऋण' मात्र विरासतमा पाउनेछन्।