काठमाडौं — बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत सङ्घ (इस्कोन)सँग सम्बन्धित एक व्यक्तिलाई बालबालिकामाथि यौनजन्य तथा अन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि धार्मिक तथा आवासीय संस्थाहरूमा बालबालिकाको सुरक्षा पुनः राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।

पछिल्लो समय युवापुस्तामाझ निकै लोकप्रिय बनेको बुढानीलकण्ठस्थित इस्कोन मन्दिर तथा आश्रम धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लासहित विदेशबाट समेत भक्तजनहरू यहाँ आउने गरेका छन्। यद्यपि हाल सार्वजनिक भएको आरोपले उक्त संस्थाको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था र बाल संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले  बालबालिकासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि सुरजकृष्ण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार प्राप्त जाहेरी र प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भयो आरोप

यो प्रकरण सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आउनुअघि आश्रमसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू, पूर्वआवासीय सदस्यहरू तथा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

पीडित पक्षले गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दिएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विवरणहरूमा आश्रमभित्र रहेका केही बालबालिकामाथि मानसिक, शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।

ती दाबीहरू सार्वजनिक भएपछि घटनाले नेपाल मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ध्यान आकर्षित गरेको बताइन्छ। केही स्रोतहरूका अनुसार घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै भारतस्थित सम्बन्धित धार्मिक संरचनाबाट समेत अनुगमन तथा तथ्य सङ्कलनका लागि प्रतिनिधिहरू नेपाल आएको चर्चा छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

न्यायको अपेक्षा र जनस्तरमा उठेका प्रश्न

पीडित पक्ष तथा सरोकारवालाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र प्रभाव भएको धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनस्तरमा चासो बढेको देखिन्छ।

यद्यपि अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रमाण र कानुनी आधारमा अघि बढ्ने भएकाले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अदालतको निर्णयलाई आधार मान्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि आरोपहरू प्रमाणित भए भने जिम्मेवारी केवल व्यक्तिगत तहमा सीमित रहने हो कि संस्थागत संरचनाले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हो?

आश्रमसँग नजिक रहेका केही भक्तहरूले भने आर्थिक लाभ वा अन्य स्वार्थका कारण संस्था तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आरोप लगाइएको हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कुनै पनि विद्यालय, छात्रावास, धार्मिक संस्था वा आवासीय केन्द्रमा हुने दुर्व्यवहारका घटनालाई केवल व्यक्तिगत अपराधका रूपमा मात्र सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँको निगरानी प्रणाली, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सुरक्षा मापदण्ड तथा व्यवस्थापनको भूमिकाको समेत गहिरो समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

यदि बालबालिकाले लामो समयसम्म असुरक्षित वातावरण भोगिरहेका थिए भने सम्बन्धित संस्थालाई त्यसबारे जानकारी थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

बाल संरक्षण प्रणाली कति प्रभावकारी?

नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था भए पनि आवासीय तथा धार्मिक संस्थाहरूमा बस्ने बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार यस्ता संस्थाहरूमा निम्न व्यवस्था अनिवार्य रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्छ:

• स्पष्ट बाल संरक्षण नीति

• स्वतन्त्र गुनासो तथा उजुरी संयन्त्र

• कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको पृष्ठभूमि परीक्षण

• नियमित मनोसामाजिक परामर्श

• बाह्य तथा स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली

• दुर्व्यवहार रिपोर्टिङको पारदर्शी प्रक्रिया

यदि यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका भए सम्भावित जोखिमहरू प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा पीडितहरूले लामो समयसम्म बोल्न नसक्नु विश्वव्यापी समस्या हो। विशेषगरी धार्मिक, शैक्षिक वा आवासीय संस्थाहरूमा शक्ति सम्बन्ध असमान हुने भएकाले पीडितहरू डर, सामाजिक दबाब वा प्रतिशोधको आशंकाका कारण मौन रहन बाध्य हुने गरेका छन्।

यस घटनामा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विषय सार्वजनिक भएपछि मात्र व्यापक बहस सुरु भएको देखिन्छ। यसले पीडितहरूले औपचारिक संयन्त्रमार्फत न्याय खोज्न किन कठिनाइ महसुस गरे भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

अनुसन्धानले के स्पष्ट गर्नुपर्छ?

निष्पक्ष अनुसन्धानले निम्न प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ:

• आरोपित व्यक्तिको वास्तविक भूमिका र जिम्मेवारी के थियो?

• कथित दुर्व्यवहार कति समयदेखि भइरहेको थियो?

• पीडितहरूको संख्या र अवस्था के छ?

• संस्थागत व्यवस्थापनलाई घटनाबारे जानकारी थियो वा थिएन?

• सुरक्षा तथा निगरानी प्रणालीमा कमजोरी कहाँ थियो?

• भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के सुधार आवश्यक छन्?

बुढानीलकण्ठस्थित इस्कोनसँग जोडिएको यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिविरुद्धको आपराधिक अनुसन्धान मात्र होइन। यसले धार्मिक तथा आवासीय संस्थाहरूमा बालबालिकाको सुरक्षा, संस्थागत जवाफदेहिता र बाल संरक्षण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय र अदालतले तय गर्नेछन्। तर अहिले नै स्पष्ट देखिएको कुरा के हो भने बालबालिकाको सुरक्षा कुनै पनि संस्था, विचारधारा वा प्रतिष्ठाभन्दा माथिको विषय हो।

यस घटनाले नेपालका सबै धार्मिक, शैक्षिक तथा आवासीय संस्थाहरूलाई आफ्ना बाल संरक्षण मापदण्ड, निगरानी संयन्त्र र जवाफदेहिताको प्रणाली पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। पीडितलाई न्याय, सत्यको स्थापना र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न सक्ने प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नु नै अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।