काठमाडौं — बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नगर विकास योजनामा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीको क्षमता विकासका नाममा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको अवस्थामा तालिम, पुनर्ताजगी, सिकाइ आदान–प्रदान तथा क्षमता विकासका विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याइएपछि यसको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उपलब्ध नगरस्तरीय कार्यक्रमहरूको विवरणअनुसार प्रस्तुत १६ वटा शीर्षकमा मात्रै करिब १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ। यसमा वडा तहबाट प्रस्तावित अवलोकन भ्रमण, क्षमता विकास तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रमहरू समावेश छैनन्। त्यसैले वास्तविक विनियोजन अझ बढी हुन सक्ने देखिन्छ।

क्षमता विकास आवश्यक, तर परिणाम कहाँ?

कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक विषय हो। नयाँ कानुन, प्रविधि, वित्तीय प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, योजना व्यवस्थापन र नागरिक सेवाका विषयमा नियमित प्रशिक्षणले कर्मचारीको दक्षता बढाउन सक्छ।

तर प्रश्न ‘तालिम चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्ने होइन।

मुख्य प्रश्न हो—

तालिममा खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँले नगरवासीलाई कस्तो अतिरिक्त सेवा र परिणाम दियो?

यदि एउटै प्रकृतिका कर्मचारीलाई हरेक वर्ष होटल तथा रिसोर्टमा तालिम, गोष्ठी वा पुनर्ताजगी कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ, तर त्यसपछि सेवा प्रवाहमा देखिने सुधार मापन गरिँदैन भने यस्तो खर्चमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

१६ शीर्षकमा १ करोड ५ लाख

प्रस्तुत विवरणअनुसार नगरस्तरीय बजेटमा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा निम्न रकम राखिएको छ:

यो रकमलाई केवल ‘तालिम खर्च’ भनेर हेर्नुभन्दा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलका रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ।

लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीलाई पनि बारम्बार क्षमता विकास?

नगरपालिकामा संघीय निजामती सेवाबाट आएका अनुभवी कर्मचारीदेखि नगरपालिकाले नियुक्त गरेका करार कर्मचारीसम्म कार्यरत हुन्छन्। सबै कर्मचारीको आवश्यकता र जिम्मेवारी समान हुँदैन।

त्यसैले एउटै प्रकृतिको सामान्य तालिममा ठूलो रकम खर्च गर्नुको सट्टा कुन कर्मचारीलाई कुन सीप आवश्यक छ भन्ने आवश्यकता पहिचान (Training Needs Assessment) हुनुपर्ने देखिन्छ।

उदाहरणका लागि:

• लेखा कर्मचारीलाई वित्तीय व्यवस्थापन,
• इन्जिनियरलाई परियोजना तथा गुणस्तर नियन्त्रण,
• स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन,
• वडा सचिवलाई डिजिटल सेवा तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
• राजस्व शाखालाई कर प्रशासन,
• नगर प्रहरीलाई कानुनी तथा व्यवहारिक सीप

जस्ता विषयमा लक्षित तालिम बढी परिणाममुखी हुन सक्छन्।

‘रिफ्रेसमेन्ट’ कि सार्वजनिक खर्च?

सबैभन्दा बढी बहस हुन सक्ने शीर्षकमध्ये कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको पुनर्ताजगी (Refreshment) कार्यक्रमका लागि रु. १० लाख पनि एक हो।

कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, टोलीगत समन्वय र कार्यक्षमता सुधार गर्ने कार्यक्रमको आवश्यकता हुन सक्छ। तर त्यस्तो कार्यक्रम महँगा होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्नैपर्ने हो कि कम खर्चमा नगरभित्रै गर्न सकिन्छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

करदाताको पैसाबाट हुने प्रत्येक कार्यक्रमको लागत–लाभ तुलना हुनु आवश्यक छ।

यदि कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य क्षमता विकास हो भने कार्यक्रम सकिएपछि:

कति जनाले तालिम लिए? → के सिके? → कार्यालयमा के लागू गरे? → सेवामा के सुधार भयो?

भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तालिमपछि पनि सेवामा उस्तै समस्या भए?

नगरवासीले कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा लामो समय कुर्नुपर्ने, प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नपाउने, एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने वा गुनासो समाधानमा ढिलाइ हुने अवस्था रह्यो भने महँगो क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा आउँछ।

त्यसैले अब ‘कति वटा तालिम गरियो?’ भन्ने सूचक पर्याप्त छैन।

नगरपालिकाले ‘तालिमपछि सेवा प्रवाहमा कति सुधार आयो?’ भन्ने सूचक राख्नुपर्ने समय आएको छ।

खर्चभन्दा परिणामको लेखाजोखा आवश्यक

क्षमता विकासको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले हरेक कार्यक्रमअघि र पछि केही स्पष्ट सूचक निर्धारण गर्न सक्छ।

तालिमअघि:
समस्या के थियो?

तालिमपछि:
समस्या कति समाधान भयो?

छ महिनापछि:
दक्षता व्यवहारमा प्रयोग भयो कि भएन?

एक वर्षपछि:
नागरिकले सुधार महसुस गरे कि गरेनन्?

यसरी मूल्यांकन गर्न सकेमा क्षमता विकास वास्तवमै लगानी हो कि केवल बजेट खर्च गर्ने शीर्षक हो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ।

पारदर्शिताको अर्को परीक्षा

नगरपालिकाले आगामी दिनमा क्षमता विकासका कार्यक्रमबारे सार्वजनिक रूपमा निम्न विवरण उपलब्ध गराउनु उपयोगी हुनेछ:

• कार्यक्रममा सहभागीको संख्या
• कार्यक्रमको स्थान
• कार्यक्रमको अवधि
• प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिको विवरण
• प्रशिक्षण सामग्री
• खाना तथा आवास खर्च
• यातायात खर्च
• हल/होटल खर्च
• अन्य प्रशासनिक खर्च
• कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि
• तालिमपछि गरिएको मूल्यांकन

यसले ‘क्षमता विकास’को नाममा हुने खर्चप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सक्छ।

वडाको बजेट जोडिँदा तस्वीर अझ ठूलो हुन सक्छ

उपलब्ध विवरणमा नगरस्तरीय कार्यक्रम मात्र समेटिएको छ। वडा कार्यालयहरूले प्रस्ताव गरेका अवलोकन भ्रमण, क्षमता विकास, पुनर्ताजगी तथा अन्य कार्यक्रम यसमा समावेश छैनन्।

यदि नगर तथा सबै वडा तहका यस्ता कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने क्षमता विकास र भ्रमणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खर्चको वास्तविक तस्वीर अझ स्पष्ट हुन सक्छ।

त्यसैले सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनु आफैंमा पारदर्शिताको महत्वपूर्ण अभ्यास हुनेछ।

प्रश्न तालिमको होइन, प्राथमिकताको हो

नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा खर्च गर्नु आफैंमा गलत होइन। बरु सक्षम कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै प्रभावकारी स्थानीय सरकारका आधार हुन्।

तर सीमित सार्वजनिक स्रोत भएको अवस्थामा नगरवासीले सोध्न पाउने प्रश्न हो—

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षमता विकासमा खर्च गर्दा त्यसको तुलनामा खानेपानी, सडक, ढल, स्वास्थ्य, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा नागरिकले कस्तो प्रत्यक्ष लाभ पाए?

यही प्रश्नले बजेटको प्राथमिकता परीक्षण गर्छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चुनौती बजेट खर्च गर्ने होइन, बजेटको प्रत्येक रुपैयाँलाई परिणाममा बदल्ने हो।

क्षमता विकासका कार्यक्रम आवश्यक छन् भने तिनलाई रोक्नु समाधान होइन। तर आवश्यकता पहिचान, प्रतिस्पर्धात्मक लागत, पारदर्शी खरिद, कार्यक्रमको औचित्य र परिणामको सार्वजनिक मूल्यांकन अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

करदाताले तिरेको रकम कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको सुविधा र कार्यक्रमका लागि मात्र होइन, अन्ततः नगरवासीको सेवा र जीवनस्तर सुधारका लागि हो।

त्यसैले अब नागरिकले केवल “कति बजेट छुट्याइयो?” भनेर होइन—

“कति खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो र त्यसबाट नगरवासीले के पाए?”

भन्ने प्रश्न सोध्ने समय आएको छ।