काठमाडौं, असार २५ – बुढानीलकण्ठ मन्दिरको मर्मत, सम्भार र विस्तारका लागि २०४४ सालमा सुरु गरिएको ४८ रोपनी ११ आना २ दाम २ पैसा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया चार दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मन्दिरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको काम पूरा गर्न र आवश्यक नपर्ने जग्गा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

तर अदालतको आदेशसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठेको छ—चार दशकसम्म राज्यको निर्णयहीनता र प्रशासनिक निष्क्रियताको मूल्य अब कसले तिर्ने?

चार दशकको अलपत्र प्रक्रिया

२०४१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले बुढानीलकण्ठ मन्दिर भ्रमणका क्रममा मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि आसपासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसैअनुसार २०४४ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्यो।

मुआब्जा निर्धारण समितिले तत्कालीन मूल्यअनुसार २० लाख २० हजार ५६६ रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गर्यो। ४२ रोपनी मध्य मन्दिर प्राङणका अधिकांश जग्गाधनीलाई रकम वितरण गरियो, केही रकम सरकारी कोषमा फिर्ता पनि भयो। तर अधिग्रहण प्रक्रिया त्यहीँबाट रोकियो।

यसबीच चार दशक बित्यो। मन्दिर आसपासको भूगोल पूर्ण रूपमा बदलियो। खाली जमिनमा घर बने, व्यवसाय सञ्चालन भए, जग्गा किनबेच भयो, नयाँ पुस्ताले त्यही ठाउँलाई आफ्नो स्थायी बासस्थान बनाए।

कतिपय जग्गाहरू गुठीको नामबाट व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएर लालपुर्जा जारी भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। केही जग्गाहरू पटक-पटक किनबेच भइसकेका छन्। अहिले आएर ती सम्पूर्ण संरचना हटाउने कुरा व्यवहारिक रूपमा अत्यन्त जटिल देखिन्छ।

सर्वोच्चको आदेश र नयाँ चुनौती

अदालतले सरकारलाई कानुनअनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—

• के अहिले बनेका सयौं संरचना भत्काइने हो?

• कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेका नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गरिने?

• मन्दिरलाई वास्तवमै कति जग्गा आवश्यक छ?

• राज्यको विगतको कमजोरीको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने?

कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा सम्पदा संरक्षण, नागरिकको सम्पत्ति अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।

विश्व सम्पदा सूचीको बहस

गत वर्ष बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बुढानीलकण्ठ मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरेको थियो। तर यहाँ पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

विगत १०–१५ वर्षमा निर्माण भएका नयाँ संरचनाहरू, अनियन्त्रित सहरीकरण, मन्दिर वरपरको असंगठित विकास र ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रको मौलिक स्वरूपमा आएको परिवर्तनले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस चर्किएको छ।

सम्पदा विज्ञहरू भन्छन्—

“विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन केवल धार्मिक महत्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऐतिहासिक मौलिकता, संरक्षणको अवस्था, सांस्कृतिक अखण्डता र व्यवस्थापन योजना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।”

यदि मन्दिर वरपरको क्षेत्र अनियन्त्रित रूपमा विकास भएको छ भने त्यसले भविष्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रयासलाई चुनौती दिन सक्छ।

भेटी व्यवस्थापन र पारदर्शिताको प्रश्न

स्थानीयस्तरमा अर्को महत्वपूर्ण बहस मन्दिरको आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको छ।

बुढानीलकण्ठ मन्दिर देशका महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलमध्ये एक हो, जहाँ दैनिक हजारौं भक्तजन पुग्ने गर्छन्। यहाँबाट वार्षिक रूपमा उल्लेख्य मात्रामा भेटी संकलन हुने अनुमान गरिन्छ।

तर मन्दिरले कति आम्दानी गर्छ? त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ? मन्दिर व्यवस्थापनको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन? यी प्रश्नहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्।

स्थानीय समाजसेवीहरू भन्छन्—

“मन्दिरको संरक्षणभन्दा पहिले मन्दिरको आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता बिना सम्पदा संरक्षणको बहस अधुरो हुन्छ।”

मन्दिरका नाममा स्थापित संस्थामाथि प्रश्न

मन्दिरको हितका लागि स्थापना भएका विभिन्न संघसंस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

स्थानीयवासीको आरोप छ कि ती संस्थाहरूले मन्दिर संरक्षणभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव र नियुक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छन्।

एक स्थानीय बुद्धिजीवी भन्छन्—

“कागजमा धेरै संस्था छन्, तर मन्दिर संरक्षणमा उनीहरूको ठोस योगदान के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन। कतिपय संस्था पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो जस्तै बनेका छन्।”

विश्लेषकको दृष्टिकोण : राज्यको गल्तीको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्ने?

भूमि तथा शहरी विकासका जानकारहरूका अनुसार यो विवादको मूल कारण राज्यको दीर्घकालीन निर्णयहीनता हो।

यदि २०४४ सालमै अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा भएको भए आजको जटिल अवस्था उत्पन्न हुने थिएन।

विश्लेषकहरू भन्छन्—

“४० वर्षसम्म सरकारले केही नगर्ने, नागरिकलाई कर तिराउन दिने, लालपुर्जा जारी गर्ने, घर बनाउन अनुमति दिने अनि अहिले आएर संरचना हटाउन खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन।”

स्थानीयको आवाज : “हामीले राज्यको गल्तीको सजाय किन भोग्ने?”

मन्दिर आसपासका स्थानीय अहिले त्रसित छन्।

एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्—

“हामीले कानुनअनुसार जग्गा किन्यौं। घर बनायौं। राज्यले कर लियो। अहिले आएर घर भत्काउन भन्नु अन्याय हो।”

अर्का स्थानीयको भनाइ छ—

“मन्दिरको संरक्षण आवश्यक छ। तर समाधान संवाद र सहमतिबाट खोजिनुपर्छ। राज्यको कमजोरीको भार नागरिकमाथि थोपर्न मिल्दैन।”

अब सरकारको अगाडि कठिन परीक्षा

सरकारले अब केही महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ—

• मन्दिरलाई वास्तवमा कति जग्गा आवश्यक छ?

• कुन संरचना हटाउनुपर्ने र कुन जोगाउनुपर्ने?

• स्थानीयको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने?

• मुआब्जा पुनर्मूल्यांकन गर्ने कि नगर्ने?

• मन्दिर व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने कि नबनाउने?

बुढानीलकण्ठको ४८ रोपनी जग्गा विवाद अब केवल जग्गा अधिग्रहणको विषय रहेन। यो धार्मिक सम्पदा संरक्षण, नागरिकको सम्पत्ति अधिकार, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र राज्यको उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षण बनेको छ।

सर्वोच्चको आदेशले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोलेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरले बुढानीलकण्ठको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा सम्पदा संरक्षण र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनको नयाँ मापदण्डसमेत निर्धारण गर्नेछ।