काठमाडौं : सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा प्रदानमा बाटो खुल्ने गरी यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिइ सर्वोच्चको एकल इजलासबाट सीजीको पक्षमा एकतर्फीरूपमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।बिहीबार भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश त्रूटिपूर्ण देखिएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको छ।
यो आदेशसँगै सीजीको मोबाइल सेवासम्बन्धी गतिविधि रोकिने भएका छन्।गत पुस १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी संलग्न एकल इजलासले सीजी कम्युनिकेसन प्रालि (सीजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कुनै बाधा अवरोध नपुर्‍याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति उपलब्ध गराउने गरी अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गते निर्णय गरेको थियो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश त्रूटिपूर्ण देखिएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको छ।मोबाइल सेवा दिन ‘फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुको सट्टा प्राधिकरणबाट लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको जिकिर प्रालिको थियो। तर कानुनी शर्त एवं प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण देखाउँदै अनुमति नदिइएको जिकिर प्राधिकरणको छ। न्यायाधीश जोशी संलग्न एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत ‘फ्रिक्वेन्सी’ लिलाम हुने सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि प्राधिकरण पुनः सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त भ्याकेट निवेदनमा सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बक्यौतासमेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायत विषय समावेश गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा अब दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सीजीलाई अनुमतिको बाटो रोकिएको छ।प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चले सीजीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको जानकारी पाएको भन्दै फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुने बताए। ‘सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ, अब फेरि फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रक्रिया सुरु गर्छौं’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै यसअघि फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। अब भने प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको हो।’

source Annapurna Post https://bit.ly/2RSGZCJ