बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स नै नेपालको अर्थतन्त्रको चौथो मुख्य श्रोत रहेको छ । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार प्रति हुने श्रम शोषणका कारण नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो।  खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत घरेलु कामदारहरू छुट्टीमा घर आएपछि फर्किन नपाउने भएपछी यस बिषयले केहि समस्या उत्पन्न गरेको थियो । खास गरि नेपाली महिला दिदिबहिनिहरु जो धेरै जसो घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्  । प्रतिवन्ध पश्चात पनि धेरै नेपाली महिला कामदारहरु घरेलु कामदारको रुपमा लुकी छिपी तेश्रो मुलुक हुदै खाडी मुलुक पुगेका अवस्था रहेको  छ  । त्यसरी प्रतिवन्ध लगाउँदा पनि नेपालीहरु घरेलु कामदारको रुपमा खाडि मुलुक पुगेपछि उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था आएमा प्रतिवन्धका कारण समस्या रहेको जानकारहरु बताउछन ।त्यसैले यस बिषयलाइ लिएर सरकारले चांडो भन्दा चांडो टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

श्रम मन्त्रालय र संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति बीच भएको वार्ताले बाटो देखाउनेमा बिस्वस्त छन् बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यवसायीहरु  ।

खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत घरेलु कामदारहरू छुट्टीमा घर आएपछि फर्किन नपाउने गरी लगाइएको सरकारी प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा श्रम मन्त्रालय र संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति सहमति नजिक पुगेको समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

झन्डै दुई वर्षअघि समितिकै निर्देशनमा ल्याइएको उक्त प्रावधान हटाउन श्रममन्त्रीले समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

श्रम तथा उपभोक्ता समितिले चाहिँ त्यस्ता कामदारको सूची र अहिलेको नियम हटाउनुपर्नाका स्पष्ट कारण मन्त्रालयसँग मागेको छ।

बिदामा घर आएका कामदारलाई फर्किन दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको बेला संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समितिमा छलफल गरेको हो।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैध रूपमा काम गरिरहेका कामदारलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क समिति समक्ष राखेका हुन्।

उपभोक्ता समितिले प्रतिबन्ध हटाउनु अघि श्रम मन्त्रालयसँग त्यस्ता कामदारको विवरण र स्पष्ट नीति तयार पारेर आउन निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने, "राम्रो सुरक्षा छ अनि भिसा पनि छ भने श्रम मन्त्रालयले एक पटकलाई हो की सधैँलाई खोल्ने हो? के सोच बनाएको हो? कानुनी त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्च्याउन के गरेको छ? यी सबै कुराको निर्क्यौल मन्त्रालयले हामीलाई पठाओस्। त्यसपछि हामी स्वीकृती दिन्छौँ।"

राम्रो सुरक्षा छ अनि भिसा पनि छ भने श्रम मन्त्रालयले एक पटकलाई हो की सधैँलाई खोल्ने हो? के सोच बनाएको हो? कानुनी त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्च्याउन के गरेको छ? यी सबै कुराको निर्क्यौल मन्त्रालयले हामीलाई पठाओस्।

विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सभापति,उपभोक्ता समिति

समितिका कतिपय सदस्य त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्।

श्रम मन्त्रालयसँग यकीन तथ्याङ्क नभए पनि खाडी मुलुकमा महिला र पुरुष गरी डेढ लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ।

तर गत साउनदेखि मात्र विदेशमा रहेका त्यस्ता कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको मन्त्रालयले यसबीचमा मात्र एक हजारभन्दा बढी बिदामा फर्केका कामदारले पुनः फर्किन श्रम स्वीकृति मागेको जनाएको छ।

खासगरी महिला कामदार श्रम र यौन हिंसामा परेका घटना बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ साल चैतमा घरेलु कामदार रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल समितिले मागेका जानकारी तयार गरी अर्को हप्ता पुनः बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्।

कामदारको सबै कुरा वैधानिक र विश्वस्त हुनसक्छ भने त्यस्तोलाई जान स्वीकृति दिने की भन्ने छलफल भयो। समितिले मागेका कागजातहरू पूरा गरेर एकहप्ता भित्र फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ।

महेश दाहाल, सचिव, श्रम मन्त्रालय

उनी भन्छन्," कामदारको सबै कुरा वैधानिक र विश्वस्त हुनसक्छ भने त्यस्तोलाई जान स्वीकृति दिने की भन्ने छलफल भयो। समितिले मागेका कागजातहरू पूरा गरेर एकहप्ता भित्र फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ। सो बैठकले एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ होला भन्ने विश्वास छ।"

बिदामा आएका कामदारको हकमा लचिलो देखिएको मन्त्रालयले नयाँ घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया भने सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता नगरेसम्म नखोलिने जनाएको छ।

शोषणका घटना रोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि अवैध बाटो हुँदै घरेलु कामदार विदेशिने क्रम रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।