नेपाल सरकारले व्यक्तिगत आयकर सङ्कलनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। चालु  आर्थिक वर्षको बजेटले आयकरको दर परिवर्तन गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा अहिले आयकर सङ्कलनमा भएको वृद्धिलाई सरकारले निर्धारण गरेको आयकरको दरसँग जोडिएर हेर्न थालिएको रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ। यद्यपि, पुस मसान्तमा आएर एकैचोटि कर उठ्ने प्रवृत्ति रहेकाले यो भोल्युम पुस मसान्तसम्मा ह्वात्तै बढ्नेछ। 
आयकरको माथिल्लो स्ल्याब बढाएपछि गत वर्षको भन्दा बढी कर उठ्नु स्वभाविक हुने आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। 

व्यक्तिगततर्फको आयकर कात्तिक मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।  जबकि यस्तो आयकर गत वर्षको यसै अवधिमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। व्यक्तिगत आयकर र प्रोप्राइटरसिपमा ४४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। यो शीर्षकमा सरकारले ६ अर्ब २८ करोड ८५ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ। 

यता, पारिश्रमिकबाट आएको कर ३३ प्रतिशतले बढेको छ। ६ अर्ब ७४ करोड २९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ यस्तो शीर्षकमा उठेको कर हो। सामाजिक सुरक्षा कर १ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो। यस्तै पुँजीगत लाभकर २ अर्ब २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यो शीर्षकका करमा सात प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।  उता, कर्पोरेट आयकरमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।  कर्पोरेट आयकर ७ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ उठेको छ। इन्भेस्टमेन्ट आयकरमा  २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) बजेटमार्फत आयकरको दरमा हेरफेर गरेको छ। आयकरमा १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशत गरी तीनवटा स्ल्याब निर्धारण गरेको छ। साढे तीन लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले सुरुको साढे तीन लाखसम्म १ प्रतिशत कर र बाँकीका लागि १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि १५ प्रतिशत थियो। यस वर्गका लागि फाइदा भए पनि यसपछि एकै पटक २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको दर कायमलाई ट्याक्स रेट ग्याप बढी भएको भन्दै कर विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएका  छन्।  
वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने २० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने व्यवस्था पनि छ। 

मुलुकको वित्त नीतिको प्रमुख उपकरण कर राजस्वअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। 
आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य भेटिए सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ २४.८३ प्रतिशतले कर सङ्कलनमा वृद्धि गरेको छ। यद्यपि, कर सङ्कलन वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारको लक्ष्य भने भेटिन सकेको छैन। यसलाई केहीले सरकारको कर सङ्कलनको लक्ष्य नै बढी भएको भनेका छन्। 
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म (चार महिनासम्ममा) ८७ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यको ९३.३३ प्रतिशत सङ्कलन हो। यो अवधिमा सरकारको ९३ अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो।  

एजुकेसन फी (शिक्षा शुल्क) अन्तर्गत लक्ष्यभन्दा बढी कर उठेको छ। यता ब्याजमा लाग्ने कर पनि बढी उठेको छ भने डोमेस्टिक एक्ससाइज पनि लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ। शिक्षा शुल्क अन्तर्गत २६ करोड तीन लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउँने लक्ष्य भए पनि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ४१ करोड ७९ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठेको छ। यो लक्ष्यको १५८.८८ प्रतिशत हो। 

घरबहाल कर स्थानीय तहमा सरेको छ भने स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा लाग्ने कर चालु आवको बजेटले  खारेज गरिसकेको छ। 
सरकारी कर्पोरेसनहरूले अन्तिम समयमा मात्र कर तिर्छन भन्ने पुष्टि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा उनीहरूले तिरेको करबाट पुष्टि हुन्छ। प्राय शीर्षकका कर सङ्कलनको वृद्धि भइरहँदा भने यता सरकारी कार्पोरेसनले भने गत वर्षका चार महिनाको तुलनामा यो चार महिनामा ५३ प्रतिशत कम कर तिरेका छन्। कात्तिक मसान्तसम्म २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ इनकम ट्याक्स तिरेका छन्।