बजेट अभावका कारण सरकारले सुरु गरेको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ ।

बजेट अभावका कारण मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम अलपत्र बनेको हो । हाल नेपालसँग एक साताका लागि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने क्षमता छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणगृह निर्माणको भइरहेको छ । तर नेपाल आयाल निगमले भारतीय आयल निगम(आईओसी) लाई ११ करोड रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा काम अलपत्र परेको आयल निगम अमलेखगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले बताउनुभयो ।

टेन्डर आह्वान गर्दा आइओसीलाई बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्छ, तर नेपाल आयल निगमले सो बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाउन नसक्दा काम रोकिएको हो । ‘हामीले भारतीय आयल निगमलाई ११ करोड रुपैयाँ बुझाउन नक्दा काम रोकिएको छ,’ प्रमुख यादवले भन्नुभयो । नेपालसँग पेट्रोल भण्डारण गृह नहुँदा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गरेर मौज्दात राख्न सकिएको छैन । अहिले अमलेखगञ्जमा १९ हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल तथा २ हजार १ सय किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमता छ । जुन मौज्दातले नेपाललाई एक साताको मात्रै माग धान्न सक्छ । नेपालसँग भण्डारणगृह नहुँदा मासिक १५ करोड रुपैयाँ पेट्रोल ढुवानी भाडा लाग्ने गर्छ । भण्डारणगृह निर्माण भइसकेपछि ढुवानी खर्च बचत हुने निगमको भनाई छ ।

आईओसीलाई तिर्न ५० अर्ब बाँकी
नेपाल आयल निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम ५० अर्ब रुपैँयाको हाराहारीमा छ । सो रकम नतिरेसम्म गत असारदेखि हालसम्म ४ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि मूल्य घटाएको छैन । ढुवानी खर्च लगायतमा न्युनिकरण गर्न सके आइओसीको ऋण तिर्न सकिने निगमको भनाइ छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको लागत नेपाल आयल निगमले र प्राविधि सहयोगम इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले गर्ने गरी भण्डारगृह निर्माण भइरहेको छ ।

यसरी गरिनेछ भण्डारण
निगमले पेट्रोल भण्डारण गर्न अमलेखगञ्जमा ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्याङ्की निर्माण गर्ने र त्यमा भण्डारण गरिने जनाएको छ । प्रमुख यादवका अनुसार डिजेल तथा पेट्रोलको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको पनि निर्माण गरिनेछ । ‘हाम्रोमा आउने पेट्रोलिय पदार्थको गुणस्तर जाँच गर्न ल्याब पनि बन्दैछ,’ यादवले भन्नुभयो । त्यस्तै,‘लोड–अनलोड’ गर्न २४ वटा ट्याङ्कर लोडिङ फिलिङ सेटको पनि निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । यो सेटबाट स्वचालित रूपमा तेल लोड अनलोड गर्दा आगलागी हुने जोखिमबाट बच्न सकिने निगमले जनाएको छ ।

निगमको लक्ष्य
नेपाल आयाल निगमले सन् २०२४ जनवरीसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको पहिलो चरणको काम सकेर पाइपलाइनबाट पहिलो पटक २०७६ भदौ २४ देखि नेपालमा डिजेल आउन सुरु भएको थियो । दोस्रो चरको काम आइओसीले गर्ने नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता भएको थियो । यो योजना २ अर्ब ७५ करोड लागतमा सम्पन्न भएको थियो ।

ग्याँस पनि पाइपलाइनबाटै
भारतीय सरकारले एलपी ग्याँस आयातका लागि बुलेटको विकल्पमा पाइपलाइन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

पाइपलाइनबाट ग्याँस ल्याउँदा नेपाललाई ढुवानी खर्च बच्ने भन्दै भारतले सहज आपूर्ति र कम लागतका लागि एलपी ग्याँस पाइपलाईन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । ‘इन्डियाले ताकेता गरेको छ महिना भइसक्यो,यताबाट केही हुन सकेको छैन,’ प्रमुख यादवले भन्नुभयो ।

नेपालमा अहिले हरेक महिना ५० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्याँस आउने गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले आईसीलाई हरेक महिना ५० करोड रुपैयाँका दरले ढुवानी भाडा तिर्दै आएको छ । ढुवानीमा मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ‘ पाइपलाइन बन्ने हो भने हाम्रो ४ अर्ब ढुवानी खर्च बच्थ्यो,’ यादवले भन्नुभयो । भारतले ताकेता गरेको गर्‍यै गरिरहँदा पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा आयल निगमले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।