राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

 आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार तनावको सुरुवात वि.सं. २०८२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का केही स्वेच्छाचारी प्रावधानहरू दुरुपयोग गरी देशभर सबैभन्दा व्यापक प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि भएको हो । उक्त प्रतिबन्ध संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) विरुद्ध विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको सिधा प्रहार भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसैको प्रतिवादमा भदौ २३ गते सुधन गुरुङ, अङ्कित मल्ल लगायतका युवा प्रतिनिधिको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलाबाट काठमाडौँका सडकमा विशाल प्रदर्शन थालिएको थियो । स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गरी ७०० देखि ८०० युवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने सहमति गरे पनि सरकारले भीडको आकार तथा परिस्थिति आँकलन गर्न नसकेर फिल्ड तयारी कमजोर राखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माइतीघरमा भेला भएका आन्दोलनकारी नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रतर्फ बढ्दा भीड झन्डै २५ हजार पुगेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सोही मौका छोपी ‘टिओबी’ छापिएको कालो टि–सर्ट लगाएका र शरीरमा ट्याटु हानेका १५–२० जनाका रहस्यमय बाइकरको समूह भीडभित्र प्रवेश गरी आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने तथा प्रहरीमाथि आक्रमण सुरु गर्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाफौजले भीडलाई तितरबितर गर्न सामान्य आत्मरक्षा र बल प्रयोगको सिद्धान्तप्रतिकूल संवेदनशील अङ्गहरूः टाउको, छाती र घाँटीलाई निशाना बनाएर ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका घातक गोली चलाएको पाइएको पनि बताइएको छ । यसले आन्दोलन दबाउने राज्यको नियत गम्भीर मानवअधिकारविरोधी प्रकृतिको थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने आयोगको ठहर छ ।

भदौ २३ गते संसद् भवन घेर्ने तथा ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा प्रहरीले चलाएको वास्तविक गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन र उपचारका क्रममा अस्पतालमा थप २३ जना गरी कुल ४२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । सोही क्रममा सुनसरी र झापामा समेत थप ५ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए ।

२३ गतेको आन्दोलनपश्चात् भदौ २४ गते देशव्यापी कर्फ्यु अवज्ञा गर्दै भव्य विद्रोह भयो । प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय संसद् भवन (बानेश्वर) लगायतका महत्त्वपूर्ण भवनमा आगजनी गरे । आन्दोलनकारीको आक्रोशमा परेर तीन जना कर्तव्यपालनामा खटिएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारीप्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राय, प्रहरी हवल्दार (प्रह) अमृत गुरुङ, र प्रहरी जवान उत्तम थापाको कुटीकुटी बीभत्स हत्या गरियो । आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको हतियार र पोसाकसमेत लुटेर हिँडेका थिए, जुन हतियार अहिलेसम्म पनि फेला पर्न सकेका छैनन् । सोही दिन भएको आगजनीमा परी २१ जना सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।