काठमाडौँ, साउन ५ — सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार दुवै निकायलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।

‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अब प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पुगेपछि थप कानुनी तथा अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२० वर्षको सम्झौता प्रक्रियामाथि अध्ययन

अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गरेका स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (SD) बाट हाइ डेफिनेसन (HD) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

२० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानि

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको हानि-नोक्सानी भएको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका प्रमुख अनियमितता

समितिका अनुसार स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक-पटक सम्झौताको म्याद थपिएको थियो। सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्यान्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्यान्डविथ खरिद गर्ने निर्णयलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

कर तथा राजस्व दायित्वसमेत पालना नभएको निष्कर्ष

अध्ययनले भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्व पूर्ण रूपमा पालना नभएको जनाएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमाथि प्रश्न

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

२०२२ को प्रसारण अवरोध पनि प्रतिवेदनमा

प्रतिवेदनले सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि समेटेको छ। सञ्चालक समितिलाई यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको, मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा लापरबाही भएको उल्लेख गरिएको छ।

अब के हुन्छ?

नेपाल टेलिभिजनले २००२ देखि भू-उपग्रहमार्फत आफ्ना च्यानल प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रविधि स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अब प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि त्यसका आधारमा थप अध्ययन, विस्तृत छानबिन र सम्भावित कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।