काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि घण्टौँ लगाएर आवेदन फाराम भर्ने र प्रारम्भिक विवरण दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। गृह मन्त्रालयले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तर-आबद्धता (Inter-connectivity) गरेसँगै यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।

आइतबार ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले यस नयाँ प्रणालीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै नागरिकका लागि सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाइएको जानकारी दिनुभयो।

के परिवर्तन भयो त?

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम भर्नुपर्ने र व्यक्तिगत विवरणहरू पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अबको व्यवस्थाले ल्याएका मुख्य परिवर्तनहरू यस प्रकार छन्:

• दोहोरो विवरणको अन्त्य: नागरिकता बनाउँदा दर्ता भइसकेका विवरणहरू सिधै परिचयपत्र प्रणालीमा देखिनेछन्।

• बायोमेट्रिक मात्रै दिए पुग्ने: अब सेवाग्राहीले फाराम भर्नुको साटो केवल आफ्नो बायोमेट्रिक विवरण (औँठाछाप र आँखाको स्क्यान) का लागि मात्र उपस्थित भए पुग्नेछ।

• समयको बचत: एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि फरक-फरक निकायमा धाउनुपर्ने र फाराम भर्नुपर्ने अवस्था सकिएको छ।

सुशासन र राज्यकोषमा बचत

निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले यो सुधारले राज्यकोषको खर्च कटौती हुनुका साथै सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।

"हाम्रो मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सास्ती नदिई सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउनु हो," मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, "विभिन्न निकायका सूचना प्रणालीहरूलाई एक-अर्कामा जोडेर विवरणको दोहोरोपना नियन्त्रण गर्ने अभियानको यो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो।"

दैनिक ८ हजार परिचयपत्र वितरणको लक्ष्य

हाल देशभर दैनिक ६ देखि ८ हजारको सङ्ख्यामा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भइरहेको छ। यो नयाँ र छिटो छरितो व्यवस्थाले परिचयपत्र बनाउने दरलाई अझ बढाउने र सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

गृह मन्त्रालयले आगामी दिनमा अन्य सरकारी सेवाहरूलाई पनि यसैगरी एकीकृत गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा नागरिकले एउटा सरकारी परिचयपत्रका आधारमा अन्य धेरै सेवाहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।