काठमाडौं — चिकित्सकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सीमाबारे सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। गलत वा तथ्यविपरीत चिकित्सकीय प्रतिवेदन तयार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कार्यलाई केवल व्यावसायिक मतभिन्नता वा चिकित्सकीय निर्णयको विषय मात्र मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलाले चिकित्सकीय विशेषज्ञताको प्रयोग गर्दा त्यससँग जोडिएको सत्यता, निष्पक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई समेत समान रूपमा महत्व दिएको देखिन्छ।

चिकित्सकीय राय कि कानुनी प्रमाण?

चिकित्सकीय प्रतिवेदन सामान्य कागजी प्रक्रिया मात्र होइन। विशेषगरी फौजदारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा यस्तो प्रतिवेदनले घटनाको तथ्य स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यसैले चिकित्सकले परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, तथ्य लुकाउने वा बदनियतपूर्वक फरक विवरण प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसको असर चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

सर्वोच्चको नजिरको मुख्य महत्व यही बिन्दुमा देखिन्छ—व्यावसायिक स्वतन्त्रता भनेको कानुनी उत्तरदायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति होइन।

तर हरेक चिकित्सकीय त्रुटि भ्रष्टाचार होइन

फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चिकित्सकीय त्रुटि र बदनियतपूर्ण गलत प्रतिवेदनबीच गरिएको भिन्नता हो।

चिकित्सकीय क्षेत्रमा जटिल अवस्था, फरक विशेषज्ञ राय वा सामान्य लापरबाहीलाई स्वतः भ्रष्टाचारको कसुर मान्नु उचित हुँदैन। तर चिकित्सकले आफूले परीक्षणबाट थाहा पाएको वस्तुगत तथ्यलाई जानाजान परिवर्तन गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा भने व्यावसायिक उन्मुक्तिको दाबी गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

यसले भविष्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सीमा निर्धारण गर्छ:

सामान्य व्यावसायिक त्रुटि ≠ बदनियतपूर्वक तथ्य परिवर्तन

यही अन्तर छुट्याएर अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणबाट सुरु भएको मुद्दा

उक्त मुद्दाको पृष्ठभूमिमा यौन हिंसाबाट पीडित एक बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद रहेको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन र पछि गरिएको अर्को स्वास्थ्य परीक्षणबीच महत्वपूर्ण भिन्नता देखिएपछि चिकित्सकीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

यस विषयमा चिकित्सकीय नियामक निकायबाट समेत छानबिन भएको र चिकित्सकीय आचारसंहितासम्बन्धी कारबाही भएको विवरण फैसलाको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ।

आर्थिक लेनदेन प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि नभए पनि पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको विषयलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रूपमा हेर्न सकिने सर्वोच्चको निष्कर्षले सार्वजनिक पदमा रहेका विशेषज्ञको जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ।

मेडिको–लिगल प्रणाली सुधारको आवश्यकता

फैसलाको महत्व दोषी ठहर गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। सर्वोच्चले मेडिको–लिगल प्रणालीको संस्थागत सुधारतर्फ समेत निर्देशन दिएको छ।

यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा मेडिको–लिगल तथा फरेन्सिकसम्बन्धी विषयलाई आवश्यकताअनुसार समावेश गर्नुपर्ने र विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखाइएको छ।

यसले नेपालमा स्वास्थ्य र न्याय प्रणालीबीचको समन्वय अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

पीडितको गरिमा पनि केन्द्रमा

विशेषगरी यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण संवेदनशील विषय हो। यस्तो परीक्षणमा चिकित्सकीय आवश्यकता, वैज्ञानिक आधार, प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशन महत्वपूर्ण छ।

अदालतले परीक्षणको नाममा अनावश्यक प्रक्रिया नथप्न र पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण व्यवस्था मिलाउनसमेत जोड दिएको छ।

यसको अर्थ मेडिको–लिगल प्रणालीको सुधार केवल “सही प्रतिवेदन कसरी बनाउने?” भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यसले “पीडितको अधिकार र गरिमा कसरी सुरक्षित गर्ने?” भन्ने प्रश्नलाई पनि केन्द्रमा राखेको छ।

नयाँ नजिरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सन्देश दिन्छ?

सर्वोच्चको फैसलाबाट मुख्यतः चारवटा सन्देश देखिन्छन्।

पहिलो, विशेषज्ञता आफैँमा कानुनी उन्मुक्तिको आधार बन्न सक्दैन।

दोस्रो, चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा तथ्यको शुद्धता र निष्पक्षता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

तेस्रो, सामान्य चिकित्सकीय त्रुटि र जानाजान गरिएको बदनियतपूर्ण कार्यबीच स्पष्ट कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

चौथो, विश्वसनीय मेडिको–लिगल प्रणालीका लागि चिकित्सक मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, अनुसन्धान निकाय, फरेन्सिक संरचना र न्यायालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

अब चुनौती कार्यान्वयनको

सर्वोच्चको नजिरले कानुनी सिद्धान्त स्पष्ट गरे पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट देखिनेछ। देशभर स्वास्थ्य परीक्षण र मेडिको–लिगल प्रतिवेदनको गुणस्तर, विशेषज्ञ जनशक्ति, तालिम, अभिलेख प्रणाली र अनुसन्धान निकायबीचको समन्वयमा समानता कायम गर्न चुनौती अझै छ।

गलत प्रतिवेदनलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। गलत प्रतिवेदन बन्नै नदिने संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसका लागि स्पष्ट प्रोटोकल, नियमित तालिम, वैज्ञानिक परीक्षण सुविधा, डिजिटल अभिलेख, विशेषज्ञ जनशक्ति र स्वतन्त्र गुणस्तर परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले चिकित्सकलाई डराउनेभन्दा पनि विशेषज्ञताको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुनी सीमा स्पष्ट गरेको छ। चिकित्सकीय स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर त्यो स्वतन्त्रता तथ्यको सत्यता, बिरामीको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ।

अन्ततः एउटा विश्वसनीय मेडिको–लिगल प्रणालीको आधार यही हो—

“विशेषज्ञ राय स्वतन्त्र हुन सक्छ, तर तथ्य सत्यबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन।”

यस फैसलाले गलत चिकित्सकीय प्रतिवेदनविरुद्ध कानुनी उत्तरदायित्वको बाटो स्पष्ट गर्नुका साथै नेपालमा स्वास्थ्य र न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने बहसलाई समेत बल दिएको छ।