बुढानीलकण्ठ। घटस्थापनाको अवसर पारेर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पाँचवटा भवनको उद्घाटन गरिएको छ। नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारी र उपप्रमुख अनिता लामाले नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका भवनहरूको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन गरिएका भवनमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ स्थित महादेव कोलोनीको योग भवन, वडा नं. २ को कृषि बजार भवन, नगरपालिका कार्यालय परिसरको जिन्सी शाखा भवन तथा वडा नं. ३ का कोसेली भवन र वडा कार्यालय भवन रहेका छन्।

नगरपालिकाका अनुसार नवनिर्मित भवनहरूले योग अभ्यास, कृषि बजार व्यवस्थापन, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला, नगर प्रवक्ता नवराज भट्टराई, सुशासन समितिका संयोजक शम्भुप्रसाद भट्टराईलगायत जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

तर, भवन उद्घाटनसँगै नगरपालिकाको समग्र विकास, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। निर्वाचनपछि करिब साढे चार वर्ष बितिसक्दा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन नगरेको भने होइन। तर, ती कार्यक्रमबाट नागरिकले के उपलब्धि हासिल गरे, सार्वजनिक बजेट खर्चबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो र त्यसले आम नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ र प्रभावकारी जवाफदेहिताको आवश्यकता देखिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा तथा त्यसपछि सुशासन र गुड गभर्नेन्स का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइए पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था र प्रशासनिक सुधार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। नागरिकले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हो। तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर, बजेटको आकार वा कार्यक्रमको सङ्ख्याले मात्रै विकासको वास्तविक अवस्था देखाउँदैन। सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा नागरिकले कस्तो सुधार अनुभव गरे भन्ने विषय नै विकासको महत्वपूर्ण मापदण्ड हो।

भवन निर्माण र उद्घाटन विकासको एउटा पक्ष अवश्य हो। तर, सार्वजनिक भवनको सफलता त्यसको उद्घाटन समारोहबाट होइन, नियमित उपयोग, प्रभावकारी सञ्चालन र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाबाट मापन हुनुपर्छ। करदाताले तिरेको रकमबाट निर्माण भएका संरचनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेनन् भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

नगरपालिकाले अब बजेट खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने मात्र नभई योजनाअनुसारको खर्च, कार्यप्रगति, हासिल भएका उपलब्धि र नागरिकले प्राप्त गरेको लाभसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्चको नियमित अनुगमन, योजनाको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन र नागरिकप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।

अन्ततः प्रश्न पाँचवटा भवन उद्घाटन भए कि भएनन् भन्ने मात्र होइन, ती भवन र अन्य विकास योजनाले नगरवासीको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्याए भन्ने हो। नागरिकको करबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफल सार्वजनिक गर्नु, प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनु र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उद्घाटन र घोषणाभन्दा परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बन्न सक्छ।