नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र सधैँजसो आलोचना र बहसको केन्द्रमा रहने गर्दछ। नयाँ सरकारको गठनसँगै हालैका दिनमा कर्मचारीहरूको कार्यशैली र समयपालनामा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छड्के अनुगमन र प्रशासनिक विज्ञहरूको टिप्पणीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन्। तर, के समयमा कार्यालय आउनु र कार्यकक्षमा व्यस्त देखिनु मात्रै पूर्ण सुशासनको ग्यारेन्टी हो त? प्रस्तुत लेखको गम्भीर विश्लेषण गर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर 'कार्यशैलीगत सुधार' र अर्कोतिर 'व्यवहारगत जडता' बीच स्पष्ट अन्तर्विरोध देखिन्छ।

१. कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन: 'स्प्रिट र स्पिड' को तालमेल

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको आगमनसँगै प्रशासनिक संयन्त्रमा केही तात्कालिक र बाह्य परिवर्तनहरू देखा परेका छन्, जसलाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ:

• समयपालना र कार्यव्यस्तता: विगतमा खाजा खाने बहानामा घण्टौँ गायब हुने, अनावश्यक गफगाफमा अल्झिने र कार्यकक्षमै नभेटिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी आएको छ। कतिपय उच्च तहका कर्मचारीहरू बिहान ९ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म पनि खटिएका छन्।

• नियमन र अनुगमनको प्रभाव: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दैनिक ७ देखि ९ वटा टोली परिचालन गरी गरेको छड्के अनुगमनका कारण कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र अनुशासनको त्रास एवं सजगता बढेको छ।

• सहजीकरणको प्रयास: कतिपय कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको काममा झन्झट नहोस् भनी कर्मचारीहरू आफैँले सक्रियता देखाउने गरेको सकारात्मक अनुभव पनि विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

२. व्यवहारगत जडता: नागरिकलाई 'सेवक' सम्झने शासक मानसिकता

कार्यशैली र समय तालिकामा सुधार आए पनि कर्मचारीहरूको बोली, व्यवहार र दृष्टिकोणमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। यो नै वर्तमान प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास हो।

"नागरिकको करबाट तलब सुविधा खाएका कर्मचारीहरू आफूलाई जनताको 'सेवक' भन्दा पनि 'हाकिम वा प्रभु' सम्झने पुरानै मानसिकताबाट ग्रसित छन्।"

यो व्यवहारगत समस्याले के स्पष्ट पार्छ भने, कर्मचारीहरू प्रशासनिक डर वा बाध्यताका कारण कार्यकक्षमा त बस्छन्, तर सेवाग्राहीप्रति हुनुपर्ने आन्तरिक सदाचार, समानुभूति र शिष्टता अझै पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सुशासनको पहिलो सर्त नै नागरिक केन्द्रित व्यवहार हो, जसमा हाम्रो संयन्त्र अझै चुकिरहेको छ।

३. संरचनागत र प्रविधिगत चुनौतीहरू

प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार बाह्य रूपमा देखिएको सुधारलाई संस्थागत गर्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएका मुख्य संरचनागत कमजोरीहरू निम्नानुसार छन्:

• परम्परागत भौतिक उपस्थिति: डिजिटल नेपालको नाराका बीच कतिपय कार्यालयमा अझै पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणाली (Online System) लागु हुन सकेको छैन। जसका कारण एउटै कामका लागि सेवाग्राही भौतिक रूपमा पटक-पटक धाउनु परिरहेको छ।

• जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया: सार्वजनिक कार्यालयका फारामहरू अझै पनि लामा, जटिल र सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न नसक्ने खालका छन्।

• संस्थागत संयन्त्रको अभाव: सबै कार्यालयमा व्यवस्थित टोकन प्रणाली, प्रभावकारी सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको सक्रियताको कमी छ, जसले सेवा प्रवाहलाई थप अन्योलग्रस्त बनाउँछ।

४. वृत्तिविकास र कर्मचारी उत्प्रेरणाको कडी

कर्मचारीलाई केवल डर, त्रास वा जबरजस्तीले मात्र २४ सै घण्टा जिम्मेवार बनाइराख्न सकिँदैन। तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वर्तमान तलब र सुविधाले दैनिक जीविकोपार्जनमै कठिनाइ भइरहेको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।

• खुसी कर्मचारी, गुणस्तरीय सेवा: विज्ञहरूको तर्क छ कि कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा-सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन नगरेसम्म उनीहरूबाट शतप्रतिशत गुणस्तरीय कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

• कार्यसम्पादन र प्रगतिको सन्तुलन: विगतमा कार्यालयको प्रगति कमजोर भए पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १००% अङ्क पाउने परिपाटी थियो। अब कार्यालयको वास्तविक प्रगति र कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई एकापसमा आबद्ध गरिनुपर्छ।

नयाँ सरकारको 'स्प्रिट र स्पिड' सँग कर्मचारीतन्त्रले तालमेल मिलाउन खोज्नु सुखद पक्ष हो। तर, यो सुधार केवल बाह्य र सामयिक मात्र हुनु हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा जनमुखी बनाउन 'संरचनागत सुधार र व्यवहारगत रूपान्तरण' दुवै सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ।

यसका लागि आगामी दिनमा निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ: १. कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नति अगावै उनीहरूको सत्चरित्रको पूर्वपरीक्षण (Vetting)गर्ने प्रणाली बसाल्ने। २. सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित र प्रविधिमैत्री (Digital) बनाउने। ३. कर्मचारीहरूलाई नागरिकसँग गर्ने व्यवहार सुधार्न सदाचार र उत्प्रेरणामूलक तालिम प्रदान गर्ने। ४. न्यून तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक र वृत्तिविकासलाई समयानुकूल बनाई भ्रष्टाचार र उदासीनताको वातावरण अन्त्य गर्ने।

जबसम्म कर्मचारीले कार्यकक्षको घडीसँगै आफ्नो नागरिकप्रतिको सोच र व्यवहार बदल्दैनन्, तबसम्म विधिको शासन र सुशासनको नारा केवल कागजमै सीमित रहनेछ।