स्वार्थको नर्क स्नानलाई राजनितिक स्वच्छता सम्झने विवेक र विचारहिनहरु नेतृत्वमा पुगेको देशको यस्तै बेहाल  र दुर्गति  हुन्छ, जो आज हामी भोगिरहेछौँ। समृद्धिको नारा मात्र दिएर हुँदैन, प्रगतिपथमा अघि बढ्नका लागि साहस, राष्ट्रप्रतिको त्याग र अठोट गर्न सक्ने, अक्कलसहितको हिम्मत र सोच चाहिँन्छ। लोकतान्त्रिक-गणतन्त्रामक मुलुकमा आज लोकले अलौकिक स्वाद चाख्न पाएनन्। लोक कल्याण गर्ने सपना खोक्ने नेताहरु लोभ सागर र पाप पोखरीका किटाणुमा रुपान्तरित हुन पुगे। प्रजावाद भन्दा माथि मबाद, फरियावाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, लेनदेनवाद, आशिर्वाद नै सबैथोक हो भनठान्ने  राजनितिक संस्कार र संस्कृतिले मुलुक ग्रसित हुन पुग्यो। 

रत्नाकर डाँकु वाल्मिकी भएको इतिहास पढेका हामी शेरबहादुर देउवामा , जयप्रकाश नारायणको जस्तो समाजवादी त्याग प्रचण्डमा बुद्धको जस्तो मानवता र के.पी शर्मा ओलीमा नैतिक मुल्य हेर्न लालाहित थियौँ तर दुर्भाग्य बिच्छि, सर्प र छेपारोको चरित्रले यी तिनै नेता समाचारका शिर्षक बने, विश्वास सजाउने राजनेता बन्न सेकनन्। पञ्चायतमा भजन राजनीति थियो, लोकतन्त्रमा भोजन राजनीति स्थापित भयो। 

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड-१९ बाट विश्वभरी छरिएर रहेको र नेपालभित्रै पनि नेपाली प्रताडित छन् यतिबेला। देशका जनसमुदायमा लागु हुनेगरि गरिएको लकडाउनबाट जनता समस्यामा छन्। मौकामा मौकामा चौका हान्न, सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अपराधिक कार्यमा दुइतिहाईको सरकार व्यस्त छ। निमुखा जनताले हिँडेर घर पुगेको कथालाई रहस्यमय करार गर्ने सरकार प्रमुखको कुर्सी भाँचिनबाट बचाउन लकडाउनले कुनै वाधा पुर्याएन। संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषदद्वारा दल फुटाउन सहज हुनेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्न लकडाउन वाधक भएन। प्रधानमन्त्रि के.पी शर्मा ओली आफ्नै दलका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपि सर्वेन्द्र खनाल सहितको टोलीले समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य एवं सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौँ रातारात झिकाउँछन्। सांसद अपहरणका घटना होस् या चौतर्फी आलोचना र विरोधका बावजुत अध्यादेश फिर्ता प्रकरण होस्, सत्ता खेलको कुनै गोटि चाल्न लकडाउनले केहि वाधा पारेको देखिन्न। यतिबेला महामारी संक्रमण र त्यसले पारेको प्रभावलाई कसरी छिचोल्ने, कसरी आम जनतालाई सुरक्षित राख्ने, भोको हुनबाट बचाउने मद्धा नै सरकारको प्राथमिकताको बिषय हुनुपर्ने हो। तर शासकीय अर्कमण्यता र प्रहसनको आलोचना गर्नेलाई अनपेक्षित खोरमा जाकेर अरू त्यस्तै आलोचनाहरुलाई,  ' सासु  कुटेर बुहारी तर्साउने ' शैलीमा सरकार प्रस्तुत हुनुबाटै कोरोना-चिन्ता र क्रियालाई अन्त नै विषयान्तर गरिदिएको छ। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा सत्तासीन भए देखिनै पटक -पटक शासकीय अनुशासन र अभिभावकिय जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनपुग्यो। सामाजिक संजालमा आफ्ना विचार र धारणा  प्रस्तुत गर्ने समेतलाई अश्लिललता र अभद्रताको आरोप लगाउँदै घोक्राईरहेको छ। सरकार गठन भएयता प्रनेश गौतम, भिटेन हुँदै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सम्म आईपुग्दा विद्युतिय सम्बन्धि कारोवार ऐन २०६३ को दुरुपयोग के कसरी भईरहेको छ, यतिमात्र विचार गरे पुग्छ। अनलाईन शपिङ्ग , बैंकिङ्ग, सरकारी आयोग, नियोग , संस्था, प्राधिकरण आदिका विद्युतिय कारोवारालाई नियमन गर्न ल्याइएको उक्त ऐनलाई सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कारवाहीको अस्त्र बनाईएको छ। व्यक्ति पिच्छे रिसिइबी साध्ने, यस्तो हर्कत लोकतन्त्रमा सरकारलाई लज्जाबोधको विषय हो। 

पछिल्ला दिनहरुमा अत्यावश्यक सामाग्री खरिदमा ढिलाई, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शीता बढि मुल्यमा निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टटाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरितको कमसल सामग्री खरिद जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफि योग्य थिएन र छैन। यस्तो ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेल भएकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढाउनुको साटो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रिबाटै घटनाको ढाकछोप गरिनु पनि खेदपूर्ण घटना हो। लकडाउनको प्रतिकुल अवस्थाका बाबजुत संचार माध्महरुले क्षमताले भ्याएसम्म सूचना सम्प्रेषण र सचेतनाको कार्य गर्दै आएकोमा, राज्यको चौथो अङ्गलाई विशेष रुपले कदर र प्रत्साहित गर्नुपर्नेमा हत्तोत्साहित गर्न खोजिनु दु:खद हुनुको साथै काठमाडौँ प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित खरिद प्रकरणको समाचार साइबर अतिक्रमणमा पर्नु आपत्तिजनक विषय हो।

अहिले सत्तारुढ दलभित्र भागभण्डा, लेनदेन, उधारो सहमतिको राजनिति चल्ने-चलाईने क्रम जारी छ। यी  नेतागणहरु के को लागि दौडादौड गर्छन्? आत्मसुख, आत्मसन्तुष्टि र आत्मशान्तिका लागि? के पैसा, पद र प्रतिष्ठको लागि? के सत्तारुढ दलका नेताहरु स्वार्थी महत्वाकांक्षाका लागि दौडिरहेका त छैनन? के यीनले बाइसे ,चौबिसे राज्यको कान्छो राज्य गोरखा थियो र यो सन् १६१६ मा द्रव्य शाहबाट शुरु भएर नेपाल राज्यमा कुन दु:खले आर्जित भयो भन्ने इतिहास पढेका छन? जनताले पाउनुपर्ने न्यान र जनताबाट आर्जित गर्नुपर्ने विश्वासको सम्मान आर्जित गरेर आजको नेपाल निर्माण भएको इतिहास यिनलाई थाहा छ? विधि कुल्चिँदा, दण्डहीनता बढ्दा, जनविश्वास गुमाउँदा राज्यको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र विदेशीको शिकार बन्दै असफलताको भिरबाट गुल्टिने स्थितिमा पुगेको आहट यिनले सुनेका छन्? अतिक्रमण र विदेशी चलखेलको कारक यिनिहरु स्वयं हुन् भन्ने यिनलाई हेक्का छैन। 

स्वामी विवेकानन्दको भनाई थियो, “जनता नभएको देश हुन्न, जनताको डर जहिले पनि नेतृत्वमा हुनुपर्छ " । जनताको भयले नेताहरुलाई सत्मार्गमा लगाउँछ। कौटिल्यले सामाजिक संस्थाहरु जहिले पनि जनताको भयबाट त्रसित हुनुपर्छ” भने। कन्फुसियसले एक प्रसंगमा भनेका थिए कि  “आधा पेट खाएपनि राज्यप्रति जनविश्वास छ भने राज्य चल्छ। वाहीय खतरासँग जनता आफैँ लड्छ।” नेपालको सत्तामा बसेका नेतृत्वकर्ताले बझ्नै पर्छ- अपार धनशक्ति भएर पनि ' रेजा पहेल्वी ' जनविश्वास नपाएर ढलेका हुन्। अफ्गानिस्तानका जाहिर शाह देखिने जनविश्वास नपाएर अपदस्त हुनुपरेको थियो।  २०४६ साल जेठ १५ गते नेपालको राजतन्त्र समाप्त हुनु , राजतन्त्रबादी जनता अथवा धनशक्ति हुँदै नभएर होइन, जनविश्वास गुमाएर हो। आजका जन-नेताहरुले जनविश्वास गुमाएका छन्, देखिने  कार्यकर्ता भएर मात्र पुग्दैन। जहाँ र जहिले पनि अयोग्य शासकका कारण जनताले पिडा भोग्दै आँसु झार्नुपर्छ। 

भर्खरै भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जान सडक मार्ग खोलेको घटनाले हामी देशभक्त नेपालीहरुलाई मर्माहित बनाएको छ। उक्त घटना भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको अतिवादी रुपमात्र होइन, नेपालीको कुटनितिक असक्षमताको उत्कर्ष पनि हो। आफ्नो भुमि अतिक्रमणको विषयलाई नेपालले दुईपक्षिय कुटनीतिक मुद्दाका रुपमा निरन्तर उठाईरहन नसक्नुको परिणाम हो। नेपाली पक्षले विगतदेखि जोडदार ढंगले यस विषयलाई सम्बन्धित निकायमा उठाउँदै गरेको भए आज आएर भारतीय पक्षले बिना सल्लाह एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरि सडक बनाउने आँट गर्ने थिएन। नेपालले विगत देखिनै आफ्नो बलियो उपस्थिती देखाउन सकेको भए ,भारतले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो भूमिका र योजनामा पुनर्विचार गर्न बाध्य  हुनु पर्दथ्यो। भारत आज आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको योजनामा निकै अघि बढ्नुको कारण नेपाली संस्थापन पक्षको कमजोरी बुझेरै हो। यस्तो मार खेपेर पनि नेपाल सरकार भने उसका प्रतिगामी कदम  प्रति पनि मौसमी प्रत्रिक्रिया जनाएर झारा टार्ने कुटनीतिमा सिमित छ, मानौँ यो मुलुकको मौसमी र साधारण समस्या हो। 

हाम्रो राजनीति सीमा मिच्ने सँग न त भिड्न सक्छ ,न त सीमा स्तन्भ र सीमबाट लखेटिएका असहायको संरक्षण नै गर्न सक्छ। कमजोरलाई तर्साउने, मार्ने, कमजोरलाई शोषण गर्ने कमजोरलाई कारवाही गर्ने र राजनीतिक दल -बल देखाएर राज्यको ढुकुटी लुट्ने राजनीतिले आफूलाई राष्ट्रवादी दावी गरिरहेको छ। राष्ट्रवाद विदेशी चलखेल र अतिक्रमणमा लावारीस बन्दै धृतराष्ट्रवादमा रुपान्तरीत भएको छ। अब मुलुकमा बेनिभेलेन्स नेतृत्व जन्मियो कि भनेको त ' घरको बाघ , वनको स्याल निस्कियो ' । युगान्तकारी परिवर्तन हात लाग्यो शुन्य। जर्मन एकिकृत राष्ट्रवादको दौडमा अगुवा विस्मार्क पुजनीय छन्। नेपाली एकिकृत राष्ट्रवादका अगुवा श्री ५ पृथ्विनारायण शाहलाई विसतारवादी ,सामन्त भनेर अपहेलना गर्दै उनको शालिक उखेलेर संग्रहालयमा राख्न आदेश दिने व्यक्ति नेता, नीतिकार र शासक बनेका छन्। यिनिहरु नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको नारा दिँदै भन्ने गर्छन्- नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँ, स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौँ। विदेशी टाट्नो र स्वार्थको थाङ्नामा सुतेर  ‘नयाँ नेपाल’, समृद्ध नेपाल बनाउने चटके र उखाने भाषणलाई अब जनताले पत्याउने पक्षमा  छैनन्। 

बलले र धनले नेपाल जस्तो अविकसीत र अशिक्षीत देशमा चुनाव जित्न त सकिन्छ  तर नेता बन्न अझै भन्नुपर्दा राजनेता बन्न निकै कठिन छ। पछिल्ला दिनहरुबाट थप पुष्टि के हुँदैछ भने चुनाव जितेपछि झनै  सरकारमा गएपछि कानुन लाग्दैन, अपराधमा पनि दण्डित हुनुपर्दैन। नेपालको राजनितिमा अपहरण, हत्या, हिंसा, माफियातन्त्रमा विश्वास गर्ने अपराधी मनोवृत्ति प्रभाविलो बन्नुको कारण बल र पैसा नै हो। अपराधिहरुले राजनितिलाई चोखिने गंगास्नान र गौदान  बनाएका छन्। २१ औँ शताब्दीको युग विवेक, स्वतन्त्रता, सुशासन, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र मानवाधिकारको हो भन्ने चुरो राजनितिक नेतृत्वको भेजा र भिजनमा घुस्न सकेन। राजनीतिको अपराधिकरणले राज्यका न्यायीक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई नै फोहोरमैलाको केन्द्र बनाइसकेको छ। द्रौपदीको चिरहरण जस्तै लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु हरण हुने क्रम जारी छ। धृतराष्ट्रको शासन र दुर्योधनको नेतृत्वमा दुशासन सहितका कौरवहरुको अमानविय शासन  र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल उस्तै उस्तै बन्ने क्रममा छ। लोकतान्त्रिक नेपालमा अझ भनौ सत्तारुढ दलभित्र नैतिक सिमाको सम्झना दिने बिदुरहरुको पर्याप्त उपस्थिति नभईदिनुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिनै जनआस्था र जनविश्वासमा खडेरी ल्याउने परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ। 

कविहरु भन्ने गर्छन्-कुनै पनि सिद्धान्त, वाद र आदर्श राष्ट्रवाद महान हुन सक्दैन। तर लोकतन्त्रका नायकहरुले बहुमतको दम्भमा देशको शीरमा आसन जमाएर देशहितलाई राजनीतिक शुभलाभ बनाए। राजनीतिको यति भन्दा र यति घृणित अराष्ट्रिय, अमानवीय र जनघाति चरित्र देखेपछि अब यिनिहरुबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ र? तेस्रोलिङ्गी , डेट एक्पायर नेता एवं नेतृत्वको पतनकाे प्रतिक्षा जनप्रेमी ,राष्ट्रप्रेमी ,भविष्यपरक दृष्टिकोण सहितकाे लाेकतन्त्रवादी नयाँ पुस्ताकाे उदयकाे छ। 

(यो लेख ,लेखकको नितान्त व्यक्तिगत विचारमा आधारित रहेको छ ।लेखक नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र न -४ को क्षेत्रीय कमिटिका सचिव हुनहुन्छ )।