काठमाडौँ, जेठ २१ गते । 

नेपाल ‘जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको आज (जेठ २१ गते) दुई दशक पूरा हुँदै छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरी २०६३ जेठ २१ गते नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त भएको घोषणा भएको हो । जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । 

नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दुई दशक पूरा हुँदा पनि दलितमाथिको भेदभाव घट्न सकेको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगमा चालु आर्थिक वर्षमै ६४ वटा उजुरी परेका छन्, जुन पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च सङ्ख्या हो । अघिल्लो वर्ष छुवाछूत र भेदभावका ५८ वटा उजुरी परेको थियो । संविधान सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ विधायिकी अभ्यासको प्रभावकारी कार्यान्वयन मापन नहुँदा यसप्रकारको घटनामा कमी नआएको बताउनुहुन्छ । गुरुङ पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रस्तावक हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन बन्यो तर विधायिकी अभ्यासको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन ? ऐन, नियमावलीको पड्ताल र मापन गरी सोका आधारमा सिफारिस हुनु पर्छ ।”

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने सुनिश्चित गरिएको छ । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय वा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारको कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ । कसुरको मात्राबमोजिम दुई महिना र २० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म तथा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । 

‘दलितभित्रै विभेद’

विगतमा भएको विभेदको क्षतिस्वरूप गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् राज्यले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने व्यवस्था ग¥यो । तर पछिल्ला दिनहरूमा उत्पीडित समुदायभित्रै पनि अवसरमा पहुँचको विषयले आलोचना हुन थालेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गरी १७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित १७ जनामध्ये अधिकांश विश्वकर्मा छन् । तराई–मधेशका दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार व्यावहारिक रूपमा हुने भेदभावसँगै समतामूलक समृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको चरणमा दलितको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । परियारले भन्नुभयो, “दलितभित्र पनि उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको मधेश र कर्णालीका दलितले अवसर पाएका छैनन् ।” 

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित छन् । जसमध्ये ४.९ प्रतिशत तराई–मधेशका दलित छन् । कानुनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत निजामती तथा सङ्गठित र सुरक्षा निकाय, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । तर मधेशका दलितको पहुँच विस्तार हुन नसकेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य धर्मेन्द्र पासवानको दाबी छ । 

संविधानको धारा, ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको छ । जस अनुसार दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था, भूमिहीन दलितलाई राज्यले कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा दलितको हक व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनेको छैन । 

हक कार्यान्वयनमा जोड

प्रतिनिधि सभाका सदस्य गणेश विश्वकर्मा दलितलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन तीन वटा कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । दलितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सशक्तीकरणको सम्भावित ‘मोडेल’ पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने तथा मौलिक पेसालाई औद्योगिकीकरण तथा आधुनिकीकरण गरे मात्रै दलितको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान सभाका सदस्य जीवन परियार प्रमुख दलका नेतै दलितको मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार दलितको हकलाई कार्यान्वयन हुने गरी कानुन बनाउने विषयमा विगतमा दलका प्रमुख नेतै तयार भएनन् । 

सरकारले ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दा दलितको मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छ । कार्यसूचीको पाँचौँ बुँदामा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ । 

सरकारको प्रतिबद्धताबमोजिम ‘अब कुनै पनि नेपाली जातका आधारमा झुक्नुपर्ने छैन । हामी ती समुदायप्रति माफी माग्न चाहन्छौँ’ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाट गत चैत १९ गते शताब्दीयौँदेखिको विभेद, अन्याय, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलो पटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्नुभयो । तर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यसप्रकारको कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाएको संविधान सभाका अर्का सदस्य परशुराम रम्तेलको आरोप छ । 

दलितको हक र अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी रिक्तता पूरा गर्ने विषयमा पहलकदमी लिन राष्ट्रिय सभाका सदस्यको दलित सांसद मञ्च छ । मञ्चका संयोजकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार सङ्घीय संसद्का २५ जना सदस्यले सामूहिक रूपमा दलितको मुद्दामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।