सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गरी निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्न दिने निर्णयबाट राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेको छ। मुद्दामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँगै सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको विवरण प्राप्त भएको छ।

यो प्रकरणको केन्द्रमा विराटनगरस्थित रघुपति जुट मिल्ससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा तथा त्यसको सट्टापट्टा गर्ने निर्णय रहेको छ। आयोगको आरोपअनुसार २०६६ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयका आधारमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न: जफत भइसकेको सरकारी जग्गा कसरी सट्टापट्टा हुँदै निजी स्वामित्वमा पुग्यो?

यस प्रकरणको गम्भीर पक्ष ७३ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी मात्र होइन। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा उद्योग सञ्चालन नभएपछि सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई पछि कसरी फुकुवा गरियो, सरकारी निकायबाट कस्ता सिफारिस र प्रतिवेदन तयार भए तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाले त्यसलाई कसरी अघि बढायो भन्ने प्रश्नहरू हुन्। अख्तियारको आरोपपत्रमा यी प्रक्रियालाई जोडेर सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुगेको दाबी गरिएको छ। 

Online Khabar+2

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। कात्तिक १७ गते दायर गरिएको आरोपपत्रमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

यो प्रकरणको केन्द्रमा एउटा आधारभूत प्रश्न छ—उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट दिइएको र पछि सरकारले जफत गर्ने निर्णयसमेत गरेको जग्गा कुन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा गर्न योग्य बन्यो?

२०३२ सालमा उद्योगका लागि जग्गा छुट

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार सरकारले २०३२ साल जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सुनसरी र मोरङमा जग्गाको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।

तर उक्त छुट सर्तसहित थियो। कम्पनीले उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो। आयोगका अनुसार कम्पनीले निर्धारित प्रयोजनअनुसार जग्गा प्रयोग नगरी सर्त उल्लंघन गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले २०४८ सालमा उच्चस्तरीय छानबिन गराएको थियो। छानबिनबाट उद्योग सञ्चालनका लागि छुट पाएको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नभएको निष्कर्ष आएपछि २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 

जफत गर्ने निर्णयपछि जग्गा कसरी फुकुवा भयो?

प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण २०६३ सालमा देखिन्छ। अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार भूमिसुधार कार्यालय मोरङले २०६३ भदौ १२ गते विराटनगरस्थित सम्बन्धित जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले कम्पनीले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको उल्लेख गरेको आयोगको दाबी छ।

यदि सरकारले २०४८ सालमै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो भने त्यसको कानुनी हैसियत स्पष्ट नगरी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय कसरी भयो? जफतसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भयो? र त्यसपछि जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो? यी विषयले सरकारी जग्गा व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

डम्पिङ साइटको तर्क देखाएर सट्टापट्टाको प्रक्रिया

आयोगका अनुसार कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो। ती जग्गामा रूख तथा झाडी रहेको, स्थानीयले फोहोर फाल्ने गरेको, मरेका चौपाया फालिने गरेको र लागूऔषध दुर्व्यसनीको गतिविधि हुने गरेको जस्ता कारण देखाएर जग्गा उपयोगविहीन भएको दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयका सिफारिस, प्रतिवेदन, स्थानीय तहको सर्जमिन मुचुल्का तथा अन्य कागजातका आधारमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको आरोप छ।

तर अख्तियारले ती कागजात र सिफारिसहरूले जग्गा हदबन्दी छुटको सर्तअनुसार प्रयोग नभएको तथ्यलाई नै पुष्टि गर्ने जिकिर गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार यस्तो अवस्थामा जग्गा सट्टापट्टा गर्नुको सट्टा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने थियो। 

मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिको निर्णयमाथि प्रश्न

यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ।

आयोगको आरोपपत्रअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि २०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाउन भूमिका खेलेको र तत्कालीन मन्त्री तथा सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

यसले मन्त्रिपरिषद् र त्यसअन्तर्गतका समितिबाट हुने निर्णयको कानुनी आधार, प्रस्ताव तयार गर्ने निकायको जिम्मेवारी तथा निर्णयकर्ताको जवाफदेहिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकै कारण कुनै निर्णय स्वतः कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर निर्णयमा संलग्न व्यक्तिको व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेवारी पनि प्रमाण र कानुनी परीक्षणबाटै स्थापित हुनुपर्छ। 

१२ लाखको जग्गा र ८ करोडभन्दा बढीको जग्गा बिक्री

आयोगले सट्टापट्टा प्रक्रियामा आर्थिक असमानता देखिएको भन्दै मूल्यको तुलना पनि आरोपपत्रमा समेटेको छ।

अख्तियारका अनुसार कम्पनीले सुनसरीको तत्कालीन बनिगामा क्षेत्रमा रहेको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। अर्कोतर्फ विराटनगरस्थित जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।

आयोगको दाबीमा बढी मूल्य पर्ने विराटनगरको जग्गा बिक्री गरेर कम मूल्यको जग्गा सट्टामा लिने प्रक्रियाबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो हानि पुगेको छ। यही कारोबार र जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको हो। 

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न पनि छ—जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य कसरी निर्धारण गरियो, सट्टापट्टामा लिइएको जग्गाको मूल्यांकन कुन आधारमा भयो र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गणना गर्दा कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो? यी विषय अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण र मूल्यांकनबाट स्पष्ट हुनेछन्।

९७ प्रतिवादी: राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी र निजी क्षेत्रसम्म

यस मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसँगै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा केही संस्था पनि आरोपपत्रमा समेटिएका छन्।

यसले जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया कुनै एक तहको निर्णयमा मात्र सीमित नभई विभिन्न प्रशासनिक निकाय, सरकारी पदाधिकारी र निजी पक्षसँग जोडिएको हुन सक्ने आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष देखाउँछ। यद्यपि प्रतिवादी बनाइएका सबै व्यक्तिको भूमिका र कसुर समान प्रकृतिको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रत्येक प्रतिवादीको जिम्मेवारी अदालतले छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अब अदालतले के परीक्षण गर्नेछ?

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनु भनेको आरोप प्रमाणित हुनु होइन। अब अदालतले जग्गा हदबन्दी छुटको सर्त, २०४८ सालको जफत निर्णय, २०६३ सालको रोक्का फुकुवा, विभिन्न सरकारी प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद् तथा सामाजिक समितिका निर्णय र जग्गाको मूल्यांकनसम्बन्धी प्रमाण परीक्षण गर्नेछ।

यस प्रकरणमा अदालतले मुख्यतः निम्न विषयमा तथ्य र कानुनका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ:

• २०४८ सालको जग्गा जफत निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो कि थिएन?

• २०६३ सालमा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णयको कानुनी आधार के थियो?

• २०६६ सालमा सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायले पुरानो जफत निर्णयबारे जानकारी राखेका थिए कि थिएनन्?

• मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिका निर्णय कानुनसम्मत थिए कि थिएनन्?

• सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको रकम कसरी निर्धारण गरियो?

• प्रत्येक प्रतिवादीको निर्णय, भूमिका र जिम्मेवारी के थियो?

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र जवाफदेहिताको परीक्षा

यो प्रकरण कुनै एउटा कम्पनी वा जग्गाको कारोबारमा सीमित छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले गरेका निर्णय, राजनीतिक नेतृत्वको प्रशासनिक जवाफदेहिता र निजी क्षेत्रसँगको कारोबारमा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाको परीक्षण पनि हो।

विशेषगरी, सरकारले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि दिएको जग्गा निर्धारित सर्त उल्लंघन भएपछि जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः निजी कारोबारमा लैजाने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बिगो दाबीले आर्थिक क्षतिको प्रश्न उठाएको छ। तर यो मुद्दाको महत्त्व आर्थिक रकममा मात्र सीमित छैन। सरकारी निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जिम्मेवार निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे र कानुन उल्लंघन भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यस मुद्दाबाट खोजिनेछ।

अन्ततः, अख्तियारको आरोप प्रमाणित हुने वा नहुने निर्णय विशेष अदालतले गर्नेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कानुनी शासनको दृष्टिले यो मुद्दाको फैसला महत्त्वपूर्ण परीक्षण बन्नेछ।

समाचारमा प्रयोग गरिएका स्रोतहरू:

क्षतिसम्बन्धी विवरण अख्तियारको आरोप तथा अनुसन्धान निष्कर्ष हुन्। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त लागू हुन्छ।