काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमाली जोखिम सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल, हिमनदी, पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन तथा प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिएका छन्। उनले विपद्का समयमा सीमापार समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हिमालय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपालमा हालै भएको भोटेकोशी क्षेत्रको विपद्, हिमताल फुट्ने जोखिम, नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास तथा हरित पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै भविष्यमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य जोखिम, जलवायु न्याय र हिमालय क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि २०२६ को महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा जलवायु प्रभावबाट समुदायको उत्थानशीलता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।