आगामी २०८२ फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ– यो निर्वाचन साँच्चै परिवर्तनका लागि हो कि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिको एउटा नयाँ 'खेल' मात्रै हो?

गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन जेड' (Gen Z) को विद्रोहले नेपालको दशकौँ पुरानो राजनीतिक एकाधिकार र भ्रष्टाचारलाई चुनौती दिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र सुशासनको अभावविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाहरूको बलिदानले देशमा निर्वाचनको वातावरण त बनायो, तर आज ती सपनाहरू कुन अवस्थामा छन्?

१. सहिदको बलिदान र ओझेलमा परेका माग

विद्रोहका क्रममा कम्तीमा ७६ जना (जसमा ५९ प्रदर्शनकारीहरू) ले सहादत प्राप्त गरे र १,३०० भन्दा बढी घाइते भए। उनीहरूको माग कुनै दल विशेषलाई सत्तामा पुर्‍याउनु थिएन, बरु सुशासन, पारदर्शिता र व्यवस्थागत सुधार थियो। तर, अहिलेका चुनावी घोषणापत्रहरू हेर्दा ती बलिदानीको सम्मान र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका ठोस योजनाहरू खासै देखिँदैनन्। दलहरू अझै पनि कुन क्षेत्रमा कसले जित्छ भन्ने 'शक्ति सन्तुलन' कै खेलमा अल्झिएका छन्।

२. ४० लाख युवा: आन्दोलनमा सहभागी, मतदानमा वञ्चित

परिवर्तनका मुख्य संवाहक मानिएका 'जेन जेड' को ठुलो हिस्सा अहिले देशबाहिर छ। रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिएका करिब ४० लाख नेपालीहरू यो पटक पनि 'दर्शक' मात्र बन्न बाध्य छन्। सर्वोच्च अदालतको पटक-पटकको आदेश र निर्वाचन आयोगको आश्वासनका बावजुद 'आउट अफ कन्ट्री भोटिङ' को व्यवस्था हुन सकेन। जसले सडकबाट व्यवस्था परिवर्तनको शङ्खघोष गरे, उनीहरूले नै मतपत्रमार्फत नेतृत्व छान्ने अधिकार नपाउनु यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो।

३. सांगठनिक वर्चस्व र विवादित नेतृत्वको बर्चस्व

नयाँ दलहरूको लहर देखिए पनि सांगठनिक रूपमा पुराना दलहरूकै पकड बलियो छ। नीतिगत भ्रष्टाचार र बेथितिमा मुछिएका पुराना अनुहारहरू नै फेरि पनि 'सिद्धान्तवादी' बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। केही मिडियाहरूले पनि यस्ता विवादित पात्रहरूलाई चोख्याउने गरी प्रचार-प्रसार गरिरहेका छन्, जसले आम मतदातामा भ्रम सिर्जना गरेको छ।

४. विषयान्तर गरिएको माग र खर्बौँको आर्थिक भार

जेन जेड पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधनको माग गरेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य संसद विघटन गरेर देशलाई आर्थिक भार थप्नु थिएन।

तर, केही 'विद्वान' हरूले आन्दोलनलाई केवल 'निर्वाचन' सम्म मात्र सीमित गरिदिए। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटीबाट करिब १८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यो विशाल आर्थिक भारको ऋण अन्ततः तिनै नेपाली जनताको शिरमा पर्नेछ, जबकि आन्दोलनको मूल एजेन्डा 'सुशासन' अझै ओझेलमै छ।

५. डिजिटल चेतना भर्सेस 'युवा उम्मेदवार' को कार्ड

डिजिटल युगको यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध जुन विद्रोह गर्‍यो, त्यसलाई बुझ्न दलहरू असफल देखिएका छन्। केही पार्टीहरूले 'युवा नेता' र 'नयाँ अनुहार' को कार्ड त फालेका छन्, तर उनीहरू पनि पुरानै नेतृत्वको रिमोट कन्ट्रोलबाट निर्देशित हुने शङ्का छ। यो पिढीले कस्तो नेतृत्व स्वीकार्छ र यो निर्वाचनले युवाहरूको राजनीतिक चेतनालाई कति न्याय गर्छ, त्यो फागुन २१ पछिको परिणामले नै देखाउनेछ।

निष्कर्ष: निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर जब यसले भुइँतहका मानिसहरूको रगत र बलिदानको अवमूल्यन गर्छ, तब यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। अबको निर्वाचन केवल उम्मेदवारहरूको स्वार्थका लागि नभई, 'जेन जेड' ले देखाएको परिवर्तनको मार्गमा हिँड्ने साहस गर्नेहरूको हुनुपर्छ। अन्यथा, यो निर्वाचन पनि इतिहासमा अर्को एउटा "सत्ताको खेल" का रूपमा मात्र सीमित हुनेछ।