सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिँदै हालको अवस्थामा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ ।

समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु हुँदै नागरिकको माग र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे सरकार आफ्ना निर्णय सच्याउन र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ।